अभय पटवर्धन
काही दिवसांपूर्वी भारतीय लष्कराच्या स्पेशल फोर्सेसची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. 17 व्या लोकसभेसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर याला प्रसारमाध्यमांनी फारसे महत्त्व दिले नसले तरी भारताच्या आगामी सामरिक डावपेचांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले असता त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. 1999च्या कारगिल युद्धानंतर अनेक समित्यांनी, राष्ट्रीय सामरिक धोरणांतर्गत समन्वयी कारवाया करण्यासाठी, तीनही दलांच्या स्पेशल डिपार्टमेंट्सना एका छत्राखाली आणण्याची शिफारस केली होती. लष्कराच्या तीनही दलांमध्ये कार्य समन्वय निर्माण व्हावा या उद्देशानेच या तीनही नवीन खात्यांची उभारणी करण्यात आली आहे.
जानेवारी 2017 मध्ये संरक्षण दलांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधानांनी संरक्षण दलांच्या तीनही दलांमध्ये “जॉइंटमनशीप’ राखण्याचे आणि चपळ, जलद व मारक हालचालींसाठी “बेटर टीथ टू टेल रेशो’ निर्माण करण्याचे आदेश दिले होते. त्याअनुषंगाने संरक्षण दलांसाठी संवेदनशील असणाऱ्या संगणकीय अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आणि सांप्रत युगातील नव्या युद्धप्रणालीनुसार होणाऱ्या स्पेशल ऑपरेशन्ससाठी, एक त्रिदलीय संघटना निर्माण करण्याच्या प्रणालीला 2018च्या कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हिरवा कंदील दाखवला. त्याच अनुषंगाने 15 मे 2019 रोजी भारतीय लष्कराच्या स्पेशल फोर्सेसची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली.
2012 मध्ये नरेशचंद्र टास्क फोर्सनी स्पेशल ऑपरेशन्स/सायबर/स्पेस या तीन वेगवेगळ्या कमांड्स स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. सतत बदलणाऱ्या युद्धक्षेत्रासाठी, उच्चस्तरीय संरक्षणप्रणालीत उपयुक्त बदल करून नवीन फोर्स निर्माण करण्याचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी योग्य ती कार्यपद्धती सूचवा असा आदेश मनमोहन सरकारने त्या कमिटीच्या अहवाल मीमांसेनंतर नरेशचंद्रांना दिला.
भारतात सांप्रत आर्मी व एयरफोर्सच्या प्रत्येकी सात आणि नेव्हीच्या तीन कमांड असल्यात तरी 2001मध्ये उभे करण्यात आलेले “अंदमान निकोबार थिएटर कमांड’ आणि 2003मध्ये निर्माण झालेले “स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस न्यूक्लियर कमांड’ या दोनच समन्वयी एकछत्री कमांड्स (जॉईंट ऑपरेशनल कमांड) आहेत. 1999 मध्ये ज्यावेळी ही संकल्पना विचाराधीन होती त्यावेळी ह्या तीनही कमांड्स प्रत्येकी एक थ्री स्टार जनरलच्या (लेफ्टनंट जनरल/व्हाईस ऍडमिरल/एअर मार्शल) अधिपत्याखाली निर्माण होणार होत्या. कारण प्रच्छन्न युद्धाची महती दिवसागणिक वाढतच असून त्यासाठी कार्यसमन्वयाची आवश्यकता भासू लागली. मात्र सत्तारूढ सरकारच्या सांप्रत निर्णयानुसार यांची कमांड टू स्टार जनरलची (मेजर जनरल/रियर ऍडमिरल/एयर व्हाईस मार्शल) असेल आणि त्या “कमांडर, इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ’ या थ्री स्टार जनरलच्या अधिपत्याखाली कार्य करतील. लष्कराच्या तीनही दलांमध्ये कार्य समन्वय निर्माण व्हावा या उद्देशानेच या तीनही नवीन खात्यांची उभारणी करण्यात आली आहे.
सर्वात पहिले त्या दिवशी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन्स डिव्हिजनची उभारणी सुरू झाली आहे. फर्स्ट पॅराशूट रेजिमेंटच्या मेजर जनरल ए. के. धिंग्रा यांना स्पेशल ऑपरेशन्स डिव्हिजनचा सर्वेसर्वा नेमण्यात आले आहे. भविष्यात कुठल्याही प्रकारचे “काउंटर टेरोरिझम ऑपरेशन’ करण्यासाठी मूर्त स्वरूपात आल्यानंतर या डिव्हिजनचाच वापर करण्यात येईल. ह्या स्पेशल फोर्सेस डिव्हिजनमध्ये आर्मीचे स्पेशल पॅराट्रपर्स, नेव्हीचे मार्कोस आणि एअरफोर्सच्या गरूड कमांडोंचा समावेश करण्यात येईल. सुरुवातीला या डिव्हिजनमध्ये 3000 कमांडोज असतील. आजमितीला, आर्मीमध्ये प्रत्येकी 720 सैनिकांच्या नऊ पॅराकमांडो बटालियन्स, नेव्हीमध्ये 1350 मरीन कमांडो आणि एअरफोर्समध्ये 1200 गरूड कमांडो कार्यरत आहेत. पॅराज, मार्कोस आणि गरूड या तिघांकडेही दूर पल्ल्याच्या स्नायपर रायफल्स, मॅन पोर्टेबल अँटीटॅंक वेपनसिस्टिम, हाय स्पीड अंडर वॉटर स्कूटर्स, हॅन्ड लॉंचड मायक्रो ड्रोन्स इत्यादी अत्याधुनिक हत्यारे व संसाधन सामग्री आहे. पण यापूर्वी हे तिघेही संपूर्णतः वेगवेगळे कार्यरत असत.
काश्मीर व म्यानमारच्या सीमेवरील किंवा सीमापार दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी त्याचप्रमाणे अशांत राज्यांमधील दहशतवादाच्या निर्मूलनासाठी, आर्मीच्या स्पेशल युनिट्सचा आणि मुंबई हल्ल्यासारख्या देशांतर्गत दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी नॅशनल सिक्युरिटी गार्डसचा वापर करण्यात येतो. जमिनीवरील दहशतवादविरोधी सामरिक कारवायांमध्ये प्रावीण्य असल्यामुळे स्पेशल ऑपरेशन्स डिव्हिजनवर आर्मीचेच वर्चस्व असेल. या युनिटकडे स्वतःची हेलिकॉप्टर्स, ट्रान्सपोर्ट प्लेन्स, सर्व्हेलन्स इक्विपमेंट आणि हत्यारे असतील. यांना शत्रूच्या सामरिक संसाधनांना लक्ष्य बनवणे आणि त्यांचा ऱ्हास ही कामगिरी देण्यात येईल. शत्रूच्या सामरिक महत्त्वानुरूप सामरिक धोका पत्करावा लागेल.
आर्मीखाली कार्यरत स्पेशल फोर्स कमांडच्या बरोबरीनेच “सायबर वॉरफेयर कमांड सेंटर’, नेव्हीच्या रियर ऍडमिरल मोहित गुप्तांच्या नेतृत्वात सुरू करण्यात आले असून “स्पेस वॉरफेयर कमांड सेंटर’ हे एयरफोर्सच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असणार आहे. एयर व्हाईस मार्शल एस. पी. धारकर हे त्याचे सर्वेसर्वा असतील. नुकत्याच झालेल्या ए-सॅटद्वारा उपग्रह भेदण्याच्या कामगिरीचे ते उपप्रमुख होते.
भारत सरकारने 1972 मध्ये “डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस’ची उभारणी करून इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनला त्याच्याखाली आणले. डॉ. कैलासवडीवू सिवन हे त्यांचे सांप्रत चेअरमन आहेत. स्पेस वॉरफेयर कमांड सेंटर, भारताच्या अंतरिक्षातील संसाधन व मिलिटरी सॅटेलाईट्सच्या रक्षणासाठी तर सायबर वॉरफेयर कमांड सेंटर लष्कराच्या आक्रमक कारवायांच्या मदतीसाठी निर्माण करण्यात आली आहेत. या तीनही डिव्हिजन्सच्या निर्मितीमुळे, लष्कराच्या आर्मी, नेव्ही, एयरफोर्समधील कार्य समन्वय मोठ्या प्रमाणात वृद्धिंगत होईल. ह्या डिव्हिजन्स/कमांड सेंटर्स 2019 च्या ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये सामरिकदृष्ट्या संपूर्णतः कार्यरत होतील असा अंदाज आहे.