लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी 23 मे रोजी झाली आणि आज 4 जूनलाच उत्तर प्रदेशातील बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पार्टी यांच्यातील आघाडी संपुष्टात आली. हे कधी ना कधी होणारच होते; पण ते इतक्या झटकन होईल, असे कोणालाही अपेक्षित नव्हते. भाजपचे मजबूत आव्हान समोर असताना ही आघाडी इतक्या पटकन संपुष्टात आल्याने या दोन पक्षांनाच ते अधिक नुकसानकारक ठरणार आहे. उत्तर प्रदेशात लवकरच विधानसभेच्या 11 जागांच्या पोटनिवडणुका व्हायच्या आहेत. त्या निवडणुका आम्ही स्वबळावर लढवणार आहोत, समाजवादी पक्षाशी असलेली आपली आघाडी आपण आता तात्पुरती थांबवत आहोत.
भविष्यात जेव्हा केव्हा जरूर पडेल तेव्हा आम्ही पुन्हा एकत्र येऊ, अशी घोषणा मायावती यांनी केली आहे. अखिलेश यादव आणि डिम्पल यादव यांच्याशी निर्माण झालेले आपले नाते कायम राहील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. मायावती यांच्याकडून आघाडी मोडली गेल्याची घोषणा झाल्यानंतर अखिलेश यादव यांनीही मायावती यांची तशीच इच्छा असेल तर आपलीही त्याला हरकत नाही, असे म्हटले आहे. आघाडी थांबवण्याची काही कारणे सांगताना मायावती यांनी म्हटले आहे की, समाजवादी पक्षाशी आघाडी केल्यानंतर आम्हाला यादव समाजाची मते मिळतील अशी अपेक्षा होती; पण ती मिळाली नाहीत.
समाजवादी पक्षाचे केडर कमकुवत आहे. त्यांच्या मतांचा आम्हाला लाभ झाला नाही, जेव्हा त्यांचे केडर मजबूत होईल त्यावेळी आम्ही पुन्हा एकत्र येऊ, असेही मायावती यांनी म्हटले आहे. त्याच्या आधी अखिलेश यांनीही आमच्या आघाडीत आम्ही कॉंग्रेसला स्थान दिले असते तर उत्तर प्रदेशचे चित्र वेगळे दिसले असते, असे म्हटले आहे. म्हणजेच याचा अर्थ महाआघाडीत केवळ बहुजन समाज पक्षाला स्थान देणे पुरेसे नव्हते, असे त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या नमूद केले आहे. या दोन्ही पक्षांमध्ये झालेले मनोमिलन केवळ निवडणुकीपुरतेच आहे हे मतदारांच्याही वेळीच लक्षात आले होते. या दोन्ही पक्षांना केवळ तात्पुरता राजकीय लाभ हवा आहे हे लोकांनी लगेच ताडले होते. त्यामुळेच त्यांना लोकांनी प्रतिसाद दिला नाही आणि त्यातूनच या आघाडीचा उत्तर प्रदेशात सपशेल धुव्वा उडाला.
भारतीय जनता पक्षाला नामोहरम करण्यासाठी कॉंग्रेसची आपल्याला गरज नाही अशी त्यांनी दाखवलेली फुशारकीही त्यांना नडली आहे. या दोन्ही पक्षांनी कॉंग्रेसला डावलून परस्पर आघाडी जाहीर केल्याने समस्त विरोधकांच्याच आघाडीत लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच फूट पडल्याचे चित्र देशभर निर्माण झाले आणि त्याचा फटका याच पक्षांना बसला आहे. उत्तर प्रदेशातील दोन प्रमुख पक्षांनी कॉंग्रेसला दूर ठेवल्याने कॉंग्रेसच्या इभ्रतीवरही विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे दुखावलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने प्रियांका गांधींना उत्तर प्रदेशात उतरवून सपा-बसपा आघाडीचीही वाट बिकट करून ठेवली. यातून सर्वांचेच नुकसान झाले आणि भाजपचे आयतेच फावले हा ताजा इतिहास आहे. बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष हे पूर्ण जातआधारित राजकारण करणारे पक्ष आहेत असा त्यांच्यावर नेहमी आरोप होतो. लोकांनी त्यांना नाकारून जातीय आधारित राजकारणालाच तिलांजली दिली आहे. यातून हे पक्ष कधी बोध घेणार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यादवांनी आम्हाला मते दिली नाहीत, असे मायावती यांनी केलेले विधान पाहिल्यानंतर त्यांना बदललेल्या राजकारणाचे मर्मच अजून ध्यानात आले नाही, असे म्हणावे लागेल. मतदार आता जातीय गणिते लक्षात घेऊन मतदान करीत नाही. अन्यथा देशात असा अभूतपूर्व निकाल लागला नसता.
पिढ्यान्पिढ्या जपलेली जातीय समीकरणे आणि त्यातून चालणारे राजकारण मतदारांना आता नकोसे झाले आहे. या निवडणूक निकालाचा आणखी एक स्पष्ट अन्वयार्थ असा आहे की, लोक आता जातीय अस्मितेपेक्षा हिंदू अस्मितेशी आपली नाळ जोडू लागले आहेत. म्हणजेच जातीय अस्मितेपेक्षा त्यांना अधिक व्यापक अशी धर्माची अस्मिता महत्त्वाची वाटू लागली आहे, हा संदेश जोपर्यंत विरोधीपक्षांचे नेते लक्षात घेणार नाहीत तोपर्यंत त्यांना उभारी धरता येणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. हिंदू अस्मिता जागा झालेला मध्यमवर्ग हा आता देशाचा एक मोठा राजकीय फोर्स झाला आहे.
देशाच्या राजकारणाची दिशा आता हा वर्ग ठरवू लागला आहे. हा शहरी आणि निमशहरी भागात राहणारा मध्यमवर्ग आता राजकीयदृष्ट्या जागरूक झाला असून तो हिंदू अस्मितेने एकजूट झाला असल्याने देशातील सत्तेच्या नाड्या आता या वर्गाच्या हातात गेल्या आहेत. या वर्गावर सध्या भाजपची एकहाती हुकूमत असल्याने त्यांना तेथे घुसून आव्हान देणारा जोपर्यंत एखादा राजकीय पक्ष तयार होणार नाही तोपर्यंत आता भाजपला कोणी हात लावू शकत नाही असे सध्याचे चित्र आहे. सरकारकडून या मध्यमवर्गाच्या फार अपेक्षा नसतात. त्यांचा सबसीडी, सरकारी सवलतींसाठीही फार आग्रह नसतो. उलट सरकारी फुकटेगिरीची या वर्गाला चीडच आहे. आपण इमाने इतबारे कर भरायचे आणि समाजातल्या अन्य वर्गाने त्यातून आर्थिक फायदे उठवायचे हे या मध्यमवर्गाला पसंत नाही. त्यांना देशाचे प्रशासन काटेकोरपणे चालवणारे राज्यकर्ते हवे आहेत.
जातीचे राजकारण करून फुकटेगिरी करण्याच्या प्रकाराचा या वर्गाला प्रचंड राग आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेणारा राजकीय पक्षच आता भविष्यात भाजपला समर्थ पर्याय म्हणून उभा राहू शकेल. अन्यथा लोक आता केवळ जातीयवादी राजकारणाला भुलणार नाहीत. उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा हे दोन प्रमुख पक्ष एकत्र आल्याने ते हमखास जिंकतील हे प्रमेय आज धुळीला मिळाले आहे. त्या मागचे हेच प्रमुख कारण आहे. गेले दोन-तीन दशके सपा आणि बसपा या दोन राजकीय पक्षांनी उत्तर प्रदेशला जातीय राजकारणात अडकवून ठेवले होते. आता तेथील जनताच या पक्षांच्या प्रभावाखालून बाहेर आल्यामुळे सपा आणि बसपाला तेथे पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे असेल तर त्यांना जातीयवादी राजकारणाची कास सोडावी लागेल हाच या निवडणुकीचा संदेश आहे. लोकांना आर्थिक आधारावर विकासाचे ठोस कार्यक्रम त्यांना द्यावे लागतील. अन्यथा हे पक्ष आता एकत्र लढले काय किंवा स्वतंत्र लढले काय त्याचा लोकांवर काही परिणाम संभवत नाही.