पुणे – भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी सल्लागार नेमून दोन वर्षे उलटल्यानंतरही अद्याप कोणतीच प्रगती झालेली नाही. यावरून भाजपच्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. पुढील आठ दिवसांत या प्रकल्पाच्या प्रगती अहवालासोबत प्रस्ताव तातडीने तयार करा, अशी तंबी स्थायी समिती अध्यक्ष सुनील कांबळे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिला.
महापालिकेच्या वतीने नायडू हॉस्पीटलच्या आवारातील जागेवर भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच नर्सिंग कॉलेज उभाण्याची योजना स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी अंदाजपत्रकामध्ये मांडली होती. वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यासाठी यापूर्वीही प्रयत्न झाले होते. परंतु, अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे हा प्रस्ताव बारगळला होता. हा प्रस्ताव पुन्हा ऐरणीवर आणत मोहोळ यांनी प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्तीही केली होती.
दरम्यान, ही प्रक्रिया पार पाडून सुमारे दोन वर्षांचा कालावधीही लोटला आहे. प्रशासनाकडून यावर चर्चा होत नव्हती. या पार्श्वभूमीवर कांबळे यांनी या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुखांची बैठक बोलावली होती. महापौर मुक्ता टिळक यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या या बैठकीला मोहोळ, आयुक्त सौरभ राव, अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा, रुबल अगरवाल, नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, आरोग्य प्रमुख डॉ. रामचंद्र हंकारे, उपायुक्त अनिल मुळे यांच्यासह बांधकाम, भवन, आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि सल्लागार कंपनीचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये सल्लागाराने दिलेल्या प्रकल्प अहवालाचे सादरीकरण होऊन त्यावर चर्चाही झाली.
या प्रकल्पासाठी लागणारा निधी, मनुष्यबळ, वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध विभागांच्या परवानग्या या अनुषंगाने चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान, विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या माहितीमध्ये आणि खुलाशांमध्ये तावत जाणवू लागल्याने पदाधिकारी संतप्त झाले. कांबळे यांनी प्रशासनाला फैलावर घेत वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करा. त्याची वेळोवेळी माहिती स्थायी समितीला द्या. विचारल्याशिवाय प्रशासनाकडून माहितीच मिळत नसेल तर हे प्रशासनासाठी अवघड होईल. शहराच्या हितासाठी आणि महापालिकेची आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी या प्रकल्पाला प्राधान्य देऊन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा अन्यथा आम्हाला वेगळा मार्ग शोधावा लागेल, या शब्दात कांबळे यांनी प्रशासनाला इशारा दिला.