औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश : वार्षिक सर्वसाधरण, कार्यकारी सभा घेण्यास, खात्यातील आर्थिक व्यवहारांवर प्रतिबंध
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघात फुट पडल्यानंतर हा वाद औद्योगिक न्यायालयात पोहोचला होता. यावर निर्णय देताना संघटनेतून फुटलेल्या सदस्यांना दिलासा मिळाला असून महासंघावर प्रतिबंध आणणारे आदेश न्यायालयाने दिल्याची माहिती अंबर चिंचवडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. यामुळे एकहाती चाललेल्या महासंघाच्या कारभाराला आळा बसणार असून सध्या कार्यरत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या नाड्या आवळल्या गेल्या आहेत.
कर्मचारी महासंघाचे खजिनदार अंबर चिंचवडे यांनी आज पत्रकार परिषद घेवून न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली. या पत्रकार परिषदेला याप्रसंगी विलास नखाते, संदेश नळे, योगेश कासार, दिलीप काटे, मधुकर रणपिसे, हेमंत जाधव, मिलिंद काकडे, गणेश भोसले, अंकुश तांबे आदी उपस्थित होते.
चिंचवडे म्हणाले, अध्यक्ष शशिकांत झिंजुर्डे व काही पदाधिकारी मनमानी कारभार करत आहेत. महासंघाची नोंदणी घटनेनुसार झाली असल्याने पदाधिकाऱ्यांची संख्या निश्चित केली आहे. मात्र, महासंघाच्या अध्यक्षांनी निवडणुकीद्वारे पदाधिकारी नेमणे आवश्यक असूनही कोणतीही निवडणूक घेतली नाही. सदर प्रकरणाची तक्रार केल्यानंतर औद्योगिक न्यायालयाने संघटनेचे अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांवर वार्षिक सर्वसाधारण व कार्यकारी सभा घेण्यास प्रतिबंध घातला आहे.
तसेच, पुढील सुनावणी होईपर्यंत महापालिकेच्या बचत खात्यामधून आर्थिक व्यवहार करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महासंघाच्या निवडणुका कागदोपत्रीच झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. तसेच, संघटनेतील चुकीच्या कामांना विरोध केल्याने कोणत्याही कायदा व नियमांचा विचार न करता मला संघटनेच्या खजिनदार पदावरुन मला नियमबाह्य पद्धतीने काढून अस्तित्वात नसलेल्या कार्याध्यक्षपदी नेमण्यात आले.
याप्रकरणी अतिरिक्त कामगार आयुक्तालयाकडे लेखी तक्रार केल्यानंतर त्यांनी सुनावणी घेऊन संघटनेच्या बेकायदेशीर कारभाराची दखल घेण्यात आली आहे. महापालिकेमध्ये कर्मचारी महासंघाचा गेल्या अनेक वर्षांपासून बबन झिंझुर्डे हे एकहाती कारभार पाहत होते. संघटनेत पडलेल्या फुटीमुळे झिंझुर्डे यांच्या वर्चस्वाला सुरुंग लागला आहे. या वादाकडे आता महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.