पुणे -जिल्ह्यात 2023-24 या आर्थिक क्षेत्रासाठी 1 लाख 47 हजार 800 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये पीक कर्ज, कृषी मुदत कर्जासह कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे 9 हजार 750 कोटी रुपयांची तर सूक्ष, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी सुमारे 29 हजार 699 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा पत आराखडा 26 टक्क्यांनी जास्त आहे.
जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या हस्ते या आराखड्याचे प्रकाशन झाले. याप्रसंगी बॅंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे शहर परिमंडळ महाव्यवस्थापक राजेश सिंग, रिझर्व्ह बॅंकेचे जिल्हा अग्रणी अधिकारी निखील गुलाक्षे, नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी रोहन मोरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक श्रीकांत कारेगावकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सरव्यवस्थापक प्रकाश रेंदाळकर, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे सीईओ अनिरुद्ध देसाई तसेच बॅंकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यंदा पहिल्यांदाच सरत्या आर्थिक वर्षात पुढील आर्थिक वर्षाचा आराखडा प्रकाशित करण्यात आला आहे.
मागील दोन वर्षे वार्षिक पत आराखड्यातील कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण करण्याची कामगिरी जिल्ह्याने केली आहे. यंदा आतापासूनच चांगली तयारी करुन या आराखड्यातील उद्दिष्टापेक्षा अधिक कर्जवाटपाचे लक्ष गाठण्यासाठी प्रयत्न आहेत.
– डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी
शेती, उद्योगाला चालना
मागील दोन वर्षांपासून कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत आहे. 2021-22 मध्ये उद्दिष्टापेक्षा अधिक म्हणजे 2 लाख 2 हजार कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले. तर 2022-23 मध्ये 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत 1 लाख 91 हजार कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. 2023-24 मध्येही उद्दिष्ट पूर्ण होईल. या तरतुदीमुळे जिल्ह्यातील शेती, उद्योग व्यवसायला चालना गती मिळेल, असे जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक श्रीकांत कारेगावकर यांनी दिली.
प्राथमिकता क्षेत्र
कृषी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, शिक्षण, गृहबांधणी, सामाजिक सुविधा, नूतनीक्षम ऊर्जा
एकूण कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट : 47 हजार 804 कोटी रु
नॉन प्रायोरिटी क्षेत्र
मोठ्या उद्योग व्यवसायांसाठी सुमारे 1 लाख कोटी रु. कर्जवाटप उद्दिष्ट
गृहबांधणी क्षेत्र : 55 हजार 247 कोटी रु. मोठे उद्योग, प्रकल्प आदींसाठी 44 हजार 749 कोटी रुपये