पुणे -महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर मागील वर्षी पालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमध्येही आता विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) वापरण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. याबाबतचा आदेश नगरविकास विभागाने काढला आहे. मागील आठवड्यात शासनाने 2017 मध्ये पालिकेत समाविष्ट झालेल्या 11 गावांसाठी टीडीआरचा आदेश काढला होता.
दरम्यान, ही गावेही महापालिकेत समाविष्ट असल्याने त्यांनाही हा नियम लागू करण्याची मागणी सर्व स्तरांतून केली जात होती. त्याचा सकारात्मक विचार करत शासनाने आठवडाभरातच दुसरा आदेश काढला आहे. 11 गावांचा विकास आराखडा महापालिकेमुळे रखडला आहे. तर या 23 गावांचा आराखडा “पीएमआरडीए’ करत असून, त्यांच्या हरकती आणि सूचनांची सुनावणी झाली असून, सुनावणी समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे या गावांमध्ये तूर्तास प्रादेशिक आराखड्या (आरपी) नुसारच बांधकामांना मान्यता देण्यात येत आहेत.
राज्य शासनाने 30 जुलै 2021 रोजी हद्दीलगतच्या उर्वरित 23 गावांचा महापालिकेत समावेश केला आहे. या गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधीकरणाची (पीएमआरडीए) नियुक्ती करण्यात आली होती. “पीएमआरडीए’ने या गावांचा विकास आराखडा (डिपी) तयार केला असून, हरकती व सूचनाही मागवल्या आहेत. मात्र या डिपीला अंतिम मंजुरी देण्यात आलेली नाही.
गावांमधील बांधकामांना “पीएमआरडीए’च्या “डीसीपीआर 2018’मधील तरतुदीनुसार परवानगी दिली जाते. मात्र “पीएमआरडीए’टा टीडीआर मर्यादित आहे. तसेच महापालिकेसारखा “स्लम टीडीआर’ही नाही. त्यामुळे गावांच्या विकासाला मर्यादा येत होत्या. शिवाय गावांमधील बांधकामांसाठी “टीडीआर’चा वापर करता येत नव्हता.
या गावांमध्ये “टीडीआर’च्या वापरास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. या नवीन आदेशानुसार “टीडीआर’ वापरासाठी महापालिकेच्या मूळ हद्दीची मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2017 लागू राहणार असल्याचे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या गावांमधील “टीडीआर’च्या “डीआरसी’ देण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
या गावांचा समावेश
औताडे-हंडेवाडी, होळकरवाडी, शेवाळेवाडी, मांजरी बु., कोंढवे-धावडे, कोपरे, गुजर निंबाळकरवाडी, पिसोळी, वडाचीवाडी, वाघोली, जांभूळवाडी, केळेवाडी, मांगडेवाडी, भिलारवाडी, नांदेड, किरकटवाडी, खडकवासला, नांदेड, सणसनगर, नऱ्हे, म्हाळुंगे, सूस, बावधन.
पालिका हद्दीत वापरता येणार
या निर्णयामुळे प्रादेशिक योजनेतील सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेली अथवा राखून ठेवलेली जमीन “टीडीआर’च्या माध्यमातून संपादीत करता येणार आहे. पालिकेच्या मूळ हद्दीतून आणि अकरा गावांमधून निर्माण होणारा “टीडीआर’ मूळ हद्दीमध्ये किंवा 23 गावांमध्ये वापरता येणार आहे.