कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अजय माकन यांनी राजस्थान प्रभारी म्हणून यापुढे काम करण्याविषयी असमर्थता व्यक्त करत राजीनामा दिला आहे. माकन यांची ही भूमिका नूतन कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासमोरील पहिले मोठे आव्हान असणार आहे.
राजस्थानात कॉंग्रेसच्या गोटात गेल्या सप्टेंबर अखेरीस जे बंडाचे नाट्य रंगले तेव्हा केंद्रीय निरीक्षक म्हणून अजय माकन यांच्यासह मल्लिकार्जुन खर्गे यांना तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी रवाना केले होते. या दोन्ही निरीक्षकांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना दोषी धरले नसले तरी तीन वरिष्ठ नेत्यांना अनुशासन हीनतेसाठी दोषी धरले होते आणि त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या होत्या. त्यांनतर त्या तिघांनी त्या नोटिशींना उत्तरही दिले होते अशी वृत्ते प्रसिद्ध झाली होती. तथापि आजतागायत कॉंग्रेस श्रेष्टींनी त्या बेशिस्तीला उत्तेजन देणाऱ्या कोणाहीविरुद्ध कारवाई केलेली नाही. माकन यांचा आक्षेप नेमका त्याच उदासीनतेला आहे. आपण ज्या नेत्यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस केली होती त्यांच्याचबरोबर आपण कोणत्या नैतिक अधिकाराने काम करू शकू? असा सवाल माकन यांनी उपस्थित करत राजीनामा दिला आहे.
वास्तविक माकन यांनी खर्गे यांना काही दिवसांपूर्वीच पत्र लिहून एकूणच कारवाईच्या अभावकडे लक्ष वेधले होते; मात्र माकन यांनी आपल्या प्रभारीपदावर कायम राहावे अशी सूचना खर्गे यांनी केली होती. तथापि माकन यांनी आता राजीनामा दिला आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो यात्रा 3 डिसेंबर रोजी राजस्थानात प्रवेश करेल. याचाच अर्थ त्यास आता अवघ्या पंधरवड्याचा अवधी बाकी आहे. त्यातच चुरु जिल्ह्यातील सरदारशहार विधानसभा मतदारसंघात 5 डिसेंबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. आणि सर्वांत महत्वाचे म्हणजे पुढील वर्षी राजस्थानात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या सगळ्या आगामी आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थान कॉंग्रेसमधील या घडामोडी कॉंग्रेससाठी शुभसंकेत नाहीत.
राजस्थान कॉंग्रेसमधील बेदिली नवीन नाही. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातून विस्तव जात नाही आणि पायलट यांनी कॉंग्रेसमध्ये बंडखोरी करून गेहलोत सरकार पाडण्याचा प्रयत्न देखील करून पाहिला होता हे लपलेले नाही. मध्यप्रदेशात भाजपला कमलनाथ सरकार पाडण्यात यश आले; तथापि राजस्थानात भाजपला तो प्रयोग यशस्वी करता आला नाही. मात्र सचिन पायलट यांची मुख्यमंत्री होण्याची महत्वाकांक्षा संपलेली नाही. काहीच महिन्यांपूर्वी कॉंग्रेसमध्ये बिगर गांधी अध्यक्ष निवडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या तेव्हा अनेकांची नावे चर्चेत असली तरी अशोक गेहलोत यांचे नाव अखेरीस आघाडीवर होते आणि ते उमेदवारी अर्ज भरणार हे निश्चित झाले होते. तथापि भारत जोडो यात्रेत असलेले राहुल गांधी यांची भेट घेण्यासाठी गेहलोत गेले तेव्हा “एक व्यक्ती एक पद’ या पक्षाच्या संकेतानुसार गेहलोत यांनी राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणे आवश्यक आहे असे निर्देश राहुल यांनी दिले.
गेहलोत यांना पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदापेक्षा राजस्थानचे मुख्यमंत्रिपद अधिक खुणावत होते हा त्यातील विस्मयकारक भाग. अर्थात त्याला आणखी एक कारण होते आणि ते म्हणजे गेहलोत यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला तर ते सचिन पायलट यांना मिळण्याची शक्यता. गेहलोत यांना ते मान्य होण्यासारखे नव्हतेच; पण गेहलोत यांच्या समर्थक आमदारांना देखील पायलट मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारार्ह नव्हते. पायलट यांच्यामागे कॉंग्रेस आमदारांचे पुरेसे समर्थन असते तर ते कधीच कॉंग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री झाले असते किंवा पक्षातून फुटून भाजपसह त्यांनी सरकार स्थापन केले असते. या दोन्हीच्या अभावी पायलट यांची बाजू कमकुवत आहे याची खात्री असलेल्या गेहलोत समर्थक आमदारांनी कॉंग्रेस विधिमंडळाच्या नवा नेत्याची निवड करण्यासाठीच्या बैठकीलाच आव्हान दिले. ज्या पायलट यांनी भाजपशी हातमिळवणी करून कॉंग्रेस सरकारच्या पतनासाठी डावपेच रचले होते त्या पायलट यांनाच कॉंग्रेसचे नेतेपद देणे हा विरोधाभास झाला अशी या गेहलोत समर्थक आमदारांची भूमिका होती.
अर्थात गेहलोत यांनी हे सगळे आपल्या अपरोक्ष होत असल्याचा कितीही दावा केला तरी राजस्थान कॉंग्रेसवर गेहलोत यांची असणारी पकड पाहता या सगळ्या नाट्याच्या नेपथ्यात गेहलोत यांची काहीएक भूमिका नव्हती असे मानणे भाबडेपणाचे. कॉंग्रेसच्या सुमारे ऐंशी आमदारांनी विधिमंडळाच्या बैठकीकडे पाठ फिरवत समांतर बैठक बोलाविली आणि पायलट यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले तर आपण आमदारकीचा राजीनामा देऊ असा इशारा दिला. तसे झाले असते तर भाजपला तरी मोकळे मैदान मिळाले असते किंवा राष्ट्रपती राजवट तरी लागू झाली असती. वास्तविक कॉंग्रेसने विधिमंडळ बैठकीसाठी आणि आमदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी केंद्रीय निरक्षक म्हणून खर्गे आणि माकन यांची नियुक्ती केली होती. पण त्यांनाही या आमदारांनी जुमानले नाही; उलटपक्षी त्यांच्यासमोर या आमदारांनीच अटीशर्ती ठेवल्या.
एका अर्थाने कॉंग्रेस श्रेष्ठींना दिलेले हे आव्हान होते आणि त्यानंतर जरी कॉंग्रेसला नवा अध्यक्ष लवकरच मिळणार होता तरीही गांधी कुटुंबाकडे अध्यक्षपद असताना असे आव्हान देणे हे चुकीचा संदेश जाईल असे होते. साहजिकच कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी दोघा निरीक्षकांना अहवाल देण्यास सांगितले. तयानुसार तीन वरिष्ठ नेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस जरी करण्यात आली. गेहलोत यांनी दिल्ली गाठत सोनिया गांधी यांची क्षमायाचना केली, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून माघार घेतली; पण या सगळ्याचे फलित हे की गेहलोत यांचे मुख्यमंत्रिपद त्यावेळी तरी कायम राहिले आणि पायलट यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाने हुलकावणी दिली.
त्या सर्व घडामोडींना आता काही काळ उलटून गेला आहे आणि खर्गे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष झाले आहेत. शांती धारिवाल आणि महेश जोशी हे गेहलोत मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि धर्मेंद्र राठोड हे राजस्थान पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष या तिघांनी त्यांना मिळालेल्या कारणे दाखवा नोटिशींना उत्तरेही दिली आहेत. मात्र तरीही कॉंग्रेस श्रेष्टींनीं त्यांच्याविरोधात अद्यापि कारवाई केलेली नाही. हाच आता वादाचा मुद्दा बनला आहे. पक्षात अनुशासनहीनता खपवून घ्यायची का आणि साहजिकच अप्रत्यक्षपणे अशा बेशिस्तीला उत्तेजन द्यायचे का हा मूलभूत प्रश्न आहे. माकन यांनी त्याकडेच लक्ष वेधले आहे. किंबहुना ज्यांना नोटीस जारी करण्यात आली होती त्या नेत्यांना राजस्थानात भारत जोडो यात्रेच्या समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आली असल्याने माकन यांची अधिकच कोंडी झाली आहे असे दिसते.
तथापि माकन यांच्या या राजीनाम्यामागे तेवढेच कारण आहे की पायलट यांना मुख्यमंत्री करण्याच्या वातावरणनिर्मितीचा प्रयत्न आहे हाही कळीचा मुद्दा आहे. याचे कारण माकन यांनी “आपण राहुल गांधी यांचे नेहेमीच समर्थक राहू’ अशी पुस्ती जोडली आहे. राहुल गांधी यांचा कल पायलट यांना मुख्यमंत्री करण्याकडे होता हे स्पष्ट होते. किंबहुना गेहलोत समर्थक आमदारांच्या बंडाच्या नाट्यानंतर पायलट यांनी सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती. मात्र तत्पूर्वी अनेकदा पायलट हे राहुल आणि प्रियंका गांधी यांना भेटले होते. मात्र खुद्द राजस्थान कॉंग्रेसमध्ये त्यांना पुरेसे समर्थन नाही हा एक भाग; आणि पूर्वी कॉंग्रेसच्या श्रेष्ठींकडे असणारे बळ आता उरलेले नाही हा दुसरा भाग. अन्यथा श्रेष्ठींनी आदेश दिल्यावर कोणत्याही नेत्याला मुख्यमंत्रिपदासाठी सामर्थन देण्याची पद्धत कॉंग्रेसमध्ये होती आणि आता ती भाजपमध्ये रुळलेली आहे. मात्र राजस्थानात तसे झाले नाही.
साहजिकच कॉंग्रेस श्रेष्ठींसमोर हे मोठे आव्हान होते आणि आहे; याचे कारण सरकार वाचविण्याच्या बदल्यात पक्षांतर्गत बेशिस्त खपवून घ्यायची का अशी ही द्विधा होती. आता खर्गे यांना हा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे आणि जेवढा विलंब ते करतील तेवढी त्यांची प्रतिमा ही निर्णयक्षम अध्यक्षापेक्षा बोटचेपे अध्यक्ष अशी होईल. तेव्हा माकन यांनी उपास्थित केलेला सवाल अगदीच अप्रस्तुत नाही; प्रश्न खर्गे यांच्यासमोर अवधी आणि पर्याय काय आहेत हा आहे.
शेजारच्याच पंजाबात नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या आहारी जाऊन कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांची मुख्यमंत्रिपदावरून अवमानकारक पद्धतीने उचलबांगडी केली होती. अमरिंदर यांनी नंतर कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आणि स्वतःचा पक्ष काढला. निवडणुकीत भाजपशी आघाडी करून निवडणुका लढविल्या हे करे; पण आम आदमी पक्षाच्या झंझावातासमोर कॉंग्रेस, अमरिंदर यांचा नवा पक्ष, अकाली दल आणि भाजप या सगळ्याच पक्षांची दारुण अवस्था झाली. अगोदरच कॉंग्रेसची सत्ता असणारी राज्ये कमी. त्यातच राजस्थानात तर पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. कॉंग्रेस आणि भाजप अशी तेथे थेट लढत असल्याने कॉंग्रेसमधील नाराजी म्हणजे भाजपचा लाभ असा सरळ हिशेब आहे.
गेहलोत यांना राजस्थान कॉंग्रेसमध्ये असणारे समर्थन पाहता गेहलोत यांना नाराज करण्याने कॉंग्रेसला फटका बसेल अशी भीती खर्गे यांना अध्यक्ष म्हणून वाटत असल्यास त्यात वावगे काही नाही. अध्यक्षाला पक्षाच्या हिताचा विचार करावा लागतो तद्वत राजकीय लाभाचाही. भारत जोडो यात्रा राजस्थानात प्रवेश करण्यापूर्वी नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी पायलट गटाने केली आहे. हे दबावतंत्र झाले. किंबहुना प्रश्न सोडवताना तो अधिकच क्लिष्ट बनला तर भारत जोडो यात्रेत राजस्थान कॉंग्रेसमधील दोषभेगा अधिकच स्पष्ट होतील.
तेव्हा भारत जोडो यात्रा सुरळीत होण्यासाठी राजस्थान कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याऐवजी तो प्रलंबित ठेवणे शहाणपणाचे असा विचार खर्गे यांनी केला तर नवल नाही. मात्र हा प्रश्न किती काळ प्रलंबित ठेवणार हा विचार मात्र खर्गे यांना करावाच लागेल. अध्यक्ष म्हणून कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आल्यावर ते टाळणे हे हिताचे नाही- ना पक्षाच्या हिताचे ना नेतृत्वाच्या हिताचे. याचे कारण अशाने श्रेष्ठींच्या निर्णयांना आव्हान देऊन पक्षाला वेठीस धरण्याचा पायंडा पडू शकतो. अगोदरच संघटनेची घडी विस्कटलेल्या कॉंग्रेसला अनुशासनहीनता परवडणारी आहे का याचे चिंतन खर्गे यांना करावे लागेल. याचा अर्थ प्रादेशिक नेत्यांचे खच्चीकरण करणे असा नसला तरी राजस्थान कॉंग्रेसमध्ये गेल्या सप्टेंबरमध्ये जे घडले ते उत्स्फूर्त होते असे मानणे निरागसतेचे लक्षण ठरेल.
शिवाय खर्गे हेच तेंव्हा निरीक्षक असल्याने आपणच ज्या कारवाईची शिफारस केली होती त्याची अंमलबजावणी आपण अध्यक्ष झाल्यावर न करणे हे चित्र चांगले नव्हे. हे खरे की नोटीस देण्यात आलेल्या नेत्यांवर कारवाई केली तर त्याचे पडसाद कदाचित राजस्थान कॉंग्रेसमध्ये उमटतील. आगामी विधानसभा निवडणुका वर्षभर दूर असल्या तरी येत्या काही दिवसांत होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेसच्या भवितव्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकेल. सरदारशहार जागा कॉंग्रेसची जागा आहे आणि ती पुन्हा जिंकण्याची कॉंग्रेसची मनीषा असेल. पण अशा तात्कालिक लाभासाठी महत्वाचे निर्णय किती काळ पुढे ढकलत राहायचे याचा विचार खर्गे यांनी करावयास हवा. माकन यांच्या राजीनाम्याने खर्गे यांना ती संधी अवश्य दिली आहे.
राजस्थान कॉंग्रेसचे भिजत घोंगडे खर्गे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यावर तसेच ठेवण्यात येणार नाही अशी अपेक्षा होती. मात्र अद्यापि खर्गे यांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. अशी चालढकल पुढेही करून अध्यक्ष म्हणून आपले स्थान नैतिकदृष्ट्या कमकुवत करण्यास खर्गे हातभार लावतील यात शंका नाही. अनुशासनात्मक कारवाई ज्यांच्यावर होऊ शकते ते गेहलोत समर्थक आहेत हे खरे; तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई म्हणजे गेहलोत यांची नाराजी ओढवून घेण्यासारखे होईल हेही नाकारता येणार नाही. पंजाबचा अनुभव लक्षात घेऊन कदाचित खर्गे ताकही फुंकून पीत असतील; पण त्यात सावधपणापेक्षा अगतिकता अधिक डोकावत नाही ना याचेही भान खर्गे यांनी ठेवावयास हवे!
राहूल गोखले