नवी दिल्ली : झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने आरक्षण 60 टक्क्यांवरुन थेट 77 टक्क्यांपर्यंत वाढवणारं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे या विधेयकाची सर्व देशात जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. आदिवासी, दलित, ओबीसी या सर्वांच्या आरक्षण टक्केवारीत राज्य सरकारने मोठी वाढ केली आहे. झारखंडमध्ये विरोधात असलेल्या भाजपनेही याला समर्थन दिले आहे.
एक दिवसाच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. ज्या टायमिंगला सोरेन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, त्याचीही खूप चर्चा सुरु आहे. कारण सध्या कोळसा मायनिंग घोटाळ्यात चौकशी यंत्रणांचा ससेमिरा सोरेन यांच्या पाठीमागे चालू आहे. त्याचवेळी ही आरक्षणाची खेळी सोरेन यांनी केली आहे.
आरक्षणासोबतच स्थानिकांनाच नोकरी आरक्षणात प्राधान्य देणारं विधेयकही हेमंत सरकारने शुक्रवारी मंजूर केले. भाजपने या दोन्ही विधेयकांना समर्थन तर दिले. पण या विधेयकांवर सरकारने कुठलीही चर्चा होऊ दिली नाही त्यावर भाजपने आक्षेप घेतला. दरम्यान, 77 टक्के आरक्षण जाहीर करुन झारखंड हे देशात सर्वाधिक आरक्षण देणारं राज्य ठरलं आहे. आतापर्यंत तामिळनाडूला हा मान होता. तामिळनाडूमध्ये 1980 च्या दशकापासूनच 69 टक्के आरक्षण लागू आहे. पण तामिळनाडूने केंद्राचं 10 टक्के आर्थिक आरक्षण मात्र लागू केलेलं नाही, त्यामुळे झारखंडचं आरक्षण प्रत्यक्षात 67 टक्के असलं तरी 10 टक्के आर्थिक आरक्षणासह ते 77 टक्क्यांवर पोहोचते.
तामिळनाडूलाही नवव्या शेड्यूलच्या संरक्षणाचा फायदा झाला. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेले हे आरक्षण टिकून आहे. आता झारखंड सरकारने राज्यातल्या बहुतांश आदिवासी, ओबीसी जनसंख्येच्या मतांवर डोळा ठेवत टाकलेल्या या डावावर मोदी सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात नुकतेच आरक्षणाच्या मर्यादेवर, फेरविचाराबाबत चर्चा सुरु असताना झारखंड सरकारने मात्र हे आरक्षण 77 टक्क्यांपर्यंत नेऊन ठेवले आहे.