नवी दिल्ली – गर्भपाताबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. विवाहित किंवा अविवाहित सर्व स्त्रियांना गर्भ राहिल्यापासून 24 आठवड्यांपर्यंत कायदेशीररित्या सुरक्षित गर्भपात करता येऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. तसेच महिलेच्या मनाविरुद्ध नवऱ्याने संबंध ठेवल्यामुळे गर्भधारणा झाल्यास त्याला वैवाहिक बलात्कार मानता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पर्डीवाला आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्टच्या व्याख्येबाबत हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एमटीपी कायद्याच्या सोयीस्कर अर्थ लावून गर्भधारणेपासून 24 महिन्यांपर्यंत गर्भपात करण्याच्या अधिकारात विवाहित व अविवाहित महिलेमध्ये भेदभाव करणारा आधी दिलेला निर्णय 23 ऑगस्ट 22 ला या खंडपीठाने बदलला होता.
एमटीपी कायद्यानुसार पतीने केलेल्या लैंगिक अत्याचाराला वैवाहिक बलात्काराच्या क्षेणीत गृहित धरता येत असल्याने गर्भपाताच्या कायद्याअंतर्गत असलेली बलात्काराची व्याख्याही बदलली पाहिजे, त्यात वैवाहिक बलात्काराचा समावेश केला पाहिजे, असे मत न्यायालयानं नोंदवले आहे. त्यामुळे अशा महिलांना गर्भपाताचा अधिकार मिळेल.
लग्न होऊनही नवऱ्याकडून लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार सहन करणाऱ्या अनेक महिला आज समाजात आहेत. मात्र बलात्काराची व्याख्या केवळ एखाद्या व्यक्तीसोबत त्याच्या मर्जीशिवाय किंवा परवानगीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, अशी ढोबळ आहे.
लग्न झालेल्या स्त्रीला तिच्या परवानगीशिवाय लैंगिक संबंधांना सामोरे जावे लागू शकते. त्याचा परिणाम म्हणून झालेली गर्भधारणा नाकारण्याचा अधिकार स्त्रियांना असला पाहिजे. त्यामुळे गर्भपाताच्या कायद्याचा विचार करताना त्यात वैवाहिक बलात्काराबाबतही विचार केला पाहिजे, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.
सामान्य प्रकरणांमध्ये 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांना होता. मात्र, आता अविवाहित महिलांनाही हा अधिकार प्राप्त झाला आहे. तसेच, बलात्कारात वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश करण्यता आला आहे. तर, अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळण्यासाठी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा असंवैधानिक आहे.