“राजकारणात निवृत्ती ही कधीच नसते आणि शेवटचा श्वास असेपर्यंत मी पक्षासाठी काम करत राहील’, असे उद्गार येडियुरप्पा यांनी काढले आहेत.
भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. या संदर्भात अप्रत्यक्ष टीका करताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी म्हणतात, “पूर्वी संसदीय मंडळाच्या निवडणुका होऊन पदाधिकारी निवडले जात असत. पक्षाच्या घटनेनुसार हे होणे आवश्यक असते. मात्र आज भाजपमध्ये कोणतीच पक्षांतर्गत निवडणूक होत नाही. प्रत्येक पदावर नियुक्ती केली जाते आणि त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मंजुरी घ्यावी लागते’. स्वामी यांनी यापूर्वी गडकरींच्या कामाची अनेकदा तारीफही केलेली आहे. मात्र याच संसदीय मंडळात कर्नाटकचे वयोवृद्ध नेते आणि माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांना संधी मिळाली आहे.
संसदीय मंडळ ही भाजपची सर्वात शक्तिशाली समिती मानली जाते. पक्षाचे महत्त्वाचे निर्णय हे मंडळच घेते. येडियुरप्पा हे सर्वाधिक वेळा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री राहिले असून, तीन वेळा ते विरोधी पक्षनेतेही होते. कर्नाटकव्यतिरिक्त दक्षिणेत त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. दक्षिणी राज्यांत हातपाय पसरण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपला येडियुरप्पा यांचा चेहरा उपयोगी पडू शकतो. म्हणूनच भाजपने हा विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे. वास्तविक 75 वर्षांपुढच्या नेत्यांना सक्तीची निवृत्ती देणे किंवा मार्गदर्शक मंडळात टाकणे, हा मोदी आणि अमित शहा यांनी केलेला नियम आहे. मात्र येडियुरप्पा यांच्याबाबत विचारपूर्वक अपवाद करण्यात आला आहे. जुलै 2021 मध्ये येडियुरप्पा यांची मुख्यमंत्रिपदावरून गच्छन्ती झाल्यानंतर, आता त्यांची राजकीय कारकीर्द समाप्त झाली असे अंदाज व्यक्त करण्यात येत होते. आपली उपेक्षा होत आहे, या जाणिवेने वर्षभर हा नेता अस्वस्थ होता. कारण त्यांच्या मुलालादेखील विधान परिषदेचे तिकीट नाकारण्यात आले होते. त्याचवेळी कर्नाटक सरकार आणि भाजपमध्ये बरेच अंतर्गत मतभेद निर्माण झाले होते आणि त्याचा स्फोट होण्याची शक्यता होती.
येडियुरप्पा हे लिंगायत समाजाचे मोठे नेते असून, त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून डच्चू देतानाच, बी. एस. बोम्मई या दुसऱ्या लिंगायत नेत्यास मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले.
कर्नाटकात लिंगायतांची संख्या प्रचंड असून, आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या हा समाज अत्यंत शक्तिशाली आहे. बोम्मईंच्या नियुक्तीमुळे भाजपचा जनाधार कायम राहील, असा विचार करण्यात आला होता. परंतु अंतर्गत पाहणी अहवालांमधून मात्र वास्तव तसे नसल्याचे समोर आले. कर्नाटक सरकार हे पूर्णतः नाकाम सरकार असल्याचे राज्यमंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांचे मत एका ऑडिओ क्लिपवरूनच समोर आले. त्यानंतर अलीकडे बोम्मई यांची हकालपट्टी होणार असल्याच्या बातम्या पसरू लागल्या. गेल्या 20 फेब्रुवारीला शिमोगा येथे बजरंग दलचे सदस्य हर्ष जिंगाडे यांची हत्या झाली. तर 26 जुलै रोजी भाजप युवा मोर्चाचे सदस्य प्रवीण नेतारू यांची हत्या झाली. त्यानंतर भाजप अध्यक्ष नलिन कटील आणि राज्यमंत्री सुनीलकुमार करकला यांना जनप्रक्षोभास सामोरे जावे लागले. आपल्याच पक्षाचे सरकार असूनही हिंदुत्ववाद्यांच्या हत्या कशा होत आहेत, असा सवाल पक्षाचे कार्यकर्ते विचारू लागले. त्याआधी हिजाबचे प्रकरणही योग्य प्रकारे हाताळले गेले नाही, अशी टीका झाली होती.
कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. दक्षिणेतील हे महत्त्वाचे राज्य कुठल्याही परिस्थितीत आपल्या हातातून जाता कामा नये, अशी भाजप श्रेष्ठींची साहजिकच इच्छा आहे. 2013 साली येडियुरप्पा यांनी बंड करून स्वतःचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला होता. त्याचा विधानसभा निवडणुकीत भाजपला चांगलाच फटका बसला होता. येडियुरप्पा यांच्या कर्नाटक जनता पक्षाने दहा टक्के मते मिळवली आणि भाजपला चांगलाच दणका दिला. त्यानंतर तेथे सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार अस्तित्वात आले. कर्नाटकात लिंगायतांची 16 टक्के लोकसंख्या आहे. 224 पैकी 100 विधानसभा मतदारसंघांत ही मते प्रभावी ठरतात. कर्नाटक, आंध्र, तेलंगण, तामिळनाडू आणि केरळ यापैकी केवळ कर्नाटकातच भाजपची सत्ता आहे.
कर्नाटकात भाजप वाढण्यामागे येडियुरप्पा हेच मुख्यत्वे कारणीभूत ठरले आहेत. 2007 साली कर्नाटकात भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी जनता दल सेक्युलर (देवेगौडा-कुमारस्वामी) आणि भाजप यांच्यात एक करार झाला होता आणि तीन वर्षांनंतर मुख्यमंत्रिपद भाजपकडे देण्याचे उभयतांत ठरले होते. त्यानुसार, येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जेडीएसने पाठिंबा काढून त्यांना दगा दिला. पुढे सरकार कोसळले. परंतु अपक्षांच्या साह्याने येडियुरप्पा यांनी भाजपची सत्ता आणली. मात्र नंतर कर्नाटकातील लोकायुक्तांच्या चौकशीत दोषी ठरल्यामुळे, 2011 साली येडियुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला. येडियुरप्पा हे एकाधिकारशाहीवादी आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत, असे आक्षेप पक्षातून घेण्यातच येऊ लागले आहेत. तरीदेखील काही वर्षांनी येडियुरप्पा पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बनले.
आता संसदीय मंडळात नेमणूक झाल्यानंतर, येडियुरप्पा पुन्हा जोमात आले असून, मी कर्नाटकात भाजपला पुन्हा सत्ता मिळवून दईन, अशी गर्जना त्यांनी केली आहे. एवढेच नव्हे, तर दक्षिणेतील इतर राज्यांत भाजपची ताकद परत वाढवीन, असाही आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. भाजपचे कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंग यांच्याप्रमाणेच राज्यातील इतर प्रमुख नेत्यांनी येडियुरप्पा यांची भेट घेऊन त्यांचे अभिनंदन केले आहे. राजकारणात कधी तेजी येईल आणि कधी मंदी, हे सांगता येत नाही हेच खरे.