करोनानंतरच्या काळात जगभरात निर्माण झालेले खाद्य संकट, वाढती महागाई आणि केंद्रीय बॅंकांकडून वाढविण्यात येणारे व्याजदर पाहता जागतिक मंदीचे सावट निर्माण झाले आहे. भारताचा विचार केल्यास मंदीची शक्यता शून्यच असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ब्लूमबर्ग संकेतस्थळाने सर्वेक्षणादरम्यान अनेक अर्थतज्ज्ञांचे मत जाणून घेतले असून त्यात हे मत मांडण्यात आले आहे.
श्रीलंका, पाकिस्तानसह जगातील अनेक देश आज आर्थिक आव्हांनांना सामोरे जात आहेत. जवळपास सर्वच देशांत महागाई वाढली आहे. अनेक देशांचा परकी चलन साठा आटत चालला आहे. पेट्रोल, डीझेलपासून खाण्याच्या वस्तू देखील आटोक्याबाहेर गेल्या आहेत. त्यामुळे ही जागतिक मंदी तर नाही ना? अशी भीती व्यक्त होत आहे. जागतिक मंदीचे सर्वच देशांवर सारखेच परिणाम होतील असे नाही. जगातील सर्वात प्रबळ अर्थव्यवस्था समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेतही मंदीची चाहूल लागली आहे काय? असे बोलले जात असतानाच अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी एका भाषणात अमेरिकेत मंदीची शक्यता फेटाळून लावली. अर्थात, मंदीसंदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणातून वेगळेच आकडे समोर येत आहेत. दुसरीकडे भारतात मंदीची शक्यता नसल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
बायडेन यांनी अमेरिकेत मंदी येणार नसल्याचे म्हटले असले तरी या आठवड्यात जारी होणाऱ्या जीडीपीच्या आकडेवारीवरून चिंता व्यक्त होत आहे. आकडेवारी समाधानकारक नसल्यास अर्थव्यवस्थेची गती कमी होऊ शकते, अशी शंका व्यक्त होत आहे. पण अमेरिकेतील रोजगारांचे आकडे दाखवत अमेरिका मंदीत सापडणार नाही, असा विश्वास बायडेन यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.
जागतिक आर्थिक संकट आणि मंदीबाबत “ब्लूमबर्ग’ने म्हटले, की आशिया खंडात मंदी येण्याची शक्यता 20 ते 25 टक्के आहे. त्याचवेळी अमेरिकेसाठी 40 टक्के तर युरोपासाठी 50 ते 55 टक्के आहे. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत अमेरिकेत मंदी येण्याची शक्यता ही शून्य टक्के होती. परंतु या महिन्यातील बदलती स्थिती पाहता अर्थतज्ज्ञांनी शून्यावरून ही शक्यता 38 टक्क्यांवर नेली आहे.
अमेरिकेला येत्या वर्षभरात मंदीचा सामना करावा लागू शकतो, असे म्हटले आहे. अर्थतज्ज्ञांनी न्यूझीलंड, तैवान, ऑस्ट्रेलिया आणि फिलिपाइन्स देश मंदीत अडकण्याची शक्यता वर्तविली. यात न्यूझीलंड हा मंदीच्या तावडीत सापडण्याची शक्यता सर्वाधिक असल्याचे म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि तैवान येथे मंदीची शक्यता 20-20 टक्के आहे. फिलिपाइन्समध्ये मंदी येण्याची शक्यता 8 टक्के आहे. या देशात महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्रीय बॅंकांकडून व्याजदरात सातत्याने वाढ केली जात आहे. त्यामुळे मंदीचे सावट फिलिपाइन्समध्ये कमी राहील, असे म्हटले जात आहे.
आर्थिक आघाडीवर संघर्ष करणाऱ्या श्रीलंकेत मंदी येण्याची शक्यता तब्बल 85 टक्के वर्तविण्यात आली आहे. सहा महिन्यांपासून श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती ढासळली असून मंदीमुळे हा देश आणखीच गाळात जाण्याची शक्यता आहे. मंदीचे हे चित्र पुढील वर्षी पाहावयास मिळू शकते. गेल्यावर्षीच्या सर्वेक्षणात श्रीलंकेतील आर्थिक मंदीची शक्यता ही 33 टक्के सांगण्यात आली होती. एका अर्थाने 33 वरून 85 टक्क्यांवर गेलेला आकडा हा एखाद्या देशासाठी सर्वाधिक मानायला हवा.
अमेरिकेच्या अनेक नेत्यांनी मंदीच्या शक्यतांना फारसे महत्त्व दिलेले नाही आणि जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ही मंदीत अडकणार नाही, असेही म्हटले आहे. कारण, अमेरिकेतील रोजगाराचा बाजार हा सुस्थितीत आहे. अमेरिकेसाठी पहिले तीन महिन्यांचे जीडीपीचे आकडे चांगले नव्हते. त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेत 1.6 टक्के घसरण नोंदविली गेली होती. ही घसरण अंदाजापेक्षा अधिक होती. अर्थात, 2020 च्या करोना काळानंतरची ही सर्वात मोठी घसरण होती. पण आता अमेरिकेत रोजगारवाढ होत असल्याने मंदीची शक्यता कमीच राहील, असे सांगितले जात आहे.
चीनमध्ये मंदीची शक्यता 20 टक्के
आगामी काळात जागतिक मंदीची शक्यता पाहता अनेक देशांत त्याचे पडसाद उमटणार आहेत. अर्थतज्ज्ञांनी यात कोणताही बदल केलेला नाही. उदाहरणार्थ, चीनसाठी मंदीची शक्यता 20 टक्केच आहे तर दक्षिण कोरिया आणि जपानसाठी हे प्रमाण 25 टक्के आहे. “मूडिज ऍनेलाटिक्स इंक’च्या आशिया प्रशांत क्षेत्राचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ स्टीव्हन कोचरेन म्हणतात, की जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या युरोपीय देशांत महागाईचा झटका अधिक राहू शकतो. याचा संपूर्ण परिणाम संबंधित क्षेत्रांवर होऊ शकतो. ब्लूमबर्गच्या या सर्वेक्षणातील हाउसिंग परमिट आणि ग्राहक सर्व्हे डेटाचा आधार घेतल्यास गंगाजळीत दहा वर्षे आणि तीन महिने दरम्यान चांगली वाढ झाल्याचे परिमाण समोर आले आहे. या परिमाणाचे आकलन केल्यास आशियात भारतच हा एकमेव देश आहे की तेथे मंदीची शक्यता शून्य आहे. मंदीच्या शक्यतेचा विचार केल्यास पाकिस्तान 20 टक्के, मलेशिया 13 टक्के, व्हिएतनाम 10 टक्के, थायलंड 10 टक्के आणि इंडोनेशिया 3 टक्के असे सांगता येईल.