लोकप्रतिनिधित्व कायदा दुरुस्ती विधेयक
नवी दिल्ली, दि. 4 – लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात काही दुरुस्त्या करण्याची तरतूद असलेले एक विधेयक आज कायदामंत्री हरिभाऊ गोखले यांनी लोकसभेत मांडले. 1971च्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या 77, 79 व 123 व्या कलमात आणि भारतीय दंडविधानाच्या 171 अ कलमात दुरुस्त्या करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
“उमेदवार’ शब्दाच्या व्याख्येत, ती व्यक्ती उमेदवार कोणत्या दिवसांपासून ठरते हे निश्चित करण्यासाठी 79व्या कलमात बदल होणार आहे. निवडणूक घेण्याची अधिसूचना जाहीर केल्यानंतर व्यक्तीस उमेदवार म्हणून मानण्यात येईल; त्यापूर्वी नव्हे.
बळकट अर्थव्यवस्थेसाठी राष्ट्रीयीकरण गरजेचे
नवी दिल्ली – देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होण्याच्या दृष्टीने एखाद्या व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची गरज वाटल्यास सरकार त्यामध्ये हयगय करणार नाही, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री सी सुब्रह्यण्यम यांनी केली.
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जाहीर केलेल्या 20 कलमी कार्यक्रमांवर गेले तीन दिवस लोकसभेत चर्चा चालू असून त्या चर्चेला उत्तर देताना सुब्रह्मण्यम यांनी वरील घोषणा केली. या घोषनेनंतर सभागृहाने 20 कलमी कार्यक्रमास मान्यता दिली. साखर व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याबाबत ते म्हणाले, आमचे धोरणानुसार या व्यवसायाचेही राष्ट्रीयीकरण करण्यात येईल.