मुंबई – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावं, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. त्यावर मध्य प्रदेश सरकारनं विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनंही तसाच ठराव केला आहे.
या घडामोडींनंतर सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिकांवर काय निर्णय देणार याकडे लक्ष लागलं आहे. मात्र आज पुन्हा एकदा महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारनं दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज एकत्र सुनावणी होणार आहे. येणाऱ्या निकालावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार की आरक्षणाशिवाय होणार हे स्पष्ट होणार आहे.
काय घडलं
– त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय हे राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही – सुप्रीम कोर्ट
– आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात – सुप्रीम कोर्ट
-महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली