नवी दिल्ली – मोदी सरकारने अद्याप शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. त्यामुळे निवडणुकांना सामोऱ्या जाणाऱ्या उत्तरप्रदेश, पंजाबसारख्या राज्यांत अजूनही भाजपची पुढील वाट बिकट आहे, असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी शनिवारी दिला.
विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाचे सदस्य असणाऱ्या काही शेतकरी नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. शेतमालासाठी किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांची हकालपट्टी या मागण्या अजून मान्य झाल्या नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
संयुक्त किसान मोर्चाची 15 जानेवारीला बैठक होईल. त्यामध्ये पुढील रणनीती ठरेल, असे शेतकरी नेत्यांनी नमूद केले. त्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपवर आणखी दबाव टाकण्यासाठी शेतकरी सरसावल्याचे मानले जात आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमांवर वर्षभर आंदोलन केले.
केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्यात आल्यानंतर ते आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र, इतरही मागण्या मान्य व्हाव्यात, अशी आग्रही भूमिका मोर्चाने कायम ठेवली आहे. आता विधानसभा निवडणुकांमुळे भाजप आणि मोदी सरकारची कोंडी करण्याची संधी मोर्चाला मिळाली आहे.