पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते चरणजीतसिंग चन्नी यांनी सोमवारी शपथग्रहण केले. त्यांच्यासोबत दोन उपमुख्यमंत्र्यांनीही शपथ घेतल्याने पंजाबमधील मुख्यमंत्री बदलाच्या वाऱ्याला वेगळी दिशा निश्चितपणे मिळाली आहे. गेल्याच आठवड्यात गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांना अचानक बदलून त्यांच्या जागी भूपेश पटेल यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय भाजप नेतृत्वाने घेतला होता.
एवढेच नाही, तर रूपाणी यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांना बदलून संपूर्ण नवे कॅबिनेट स्थापन करण्यात आले. गुजरातमधील या मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरू असतानाच पंजाबमध्येही कॉंग्रेसने कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या दीर्घ कालावधीला ब्रेक लावून त्यांच्या जागी चन्नी यांची नियुक्ती केली. जेव्हा विजय रूपाणी यांच्या जागी भूपेश पटेल यांची नियुक्ती केली तेव्हा कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी विजय रूपाणी यांची अकार्यक्षमता समजण्यासाठी भाजपाला इतका वेळ कसा काय लागला, असा खोचक सवाल केला होता.
आता अशाच प्रकारचा सवाल भाजपच्या नेत्यांनी पंजाबमधील मुख्यमंत्री बदलासंदर्भात केला, तर त्याचे उत्तर कॉंग्रेसला द्यावे लागणार आहे. अत्यंत पद्धतशीरपणे नियोजन करून अमरिंदरसिंग यांना त्यांच्या पदावरून बाजूला करून नव्या मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती पंजाबमध्ये केली. त्याची सुरुवात चार ते पाच महिन्यांपूर्वी जेव्हा पंजाब प्रदेश कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी नवज्योतसिंग सिद्धू यांची नियुक्ती झाली तेव्हाच झाली होती.
सिद्धू कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाले तेव्हापासूनच त्यांनी आणि कॉंग्रेसमधील नाराज गटाने अमरिंदरसिंग यांच्या कार्यशैलीबाबत बोलण्यास सुरुवात केली होती. अमरिंदरसिंग जरी राजीव गांधी यांच्या काळात त्यांचे जवळचे मित्र होते आणि सोनिया गांधी यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध असले, तरी कॉंग्रेसमधील पुढील पिढीला मात्र सिंग यांच्या जागी अन्य नेत्याची निवड करणे आवश्यक वाटत होते. त्यातूनच सिंग यांचे पंख छाटायला सुरुवात केली होती.
त्यानंतर सिंग यांच्या कामगिरीवर आणि कार्यक्षमतेवर नाराज असणाऱ्या पंजाब कॉंग्रेसमधील अनेक आमदारांनी उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त करायला सुरुवात केली होती. गेल्या आठवड्यात पक्षातील 40 आमदारांनी जेव्हा कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्याची लेखी मागणी केली तेव्हा सिंग यांना हा अपमान सहन झाला नाही आणि त्यांनी आपले पद सोडण्याचा निर्णय घेतला. राजीनामा सादर करताना सिंग यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
ज्या सहजपणे गुजरातमध्ये भाजपने विजय रूपाणी यांच्या जागी भूपेश पटेल यांची नियुक्ती केली त्याच प्रकारे अमरिंदरसिंग यांना नाराज न करता आणि त्यांचा कोणताही अपमान न करता त्यांच्या जागी नव्या मुख्यमंत्र्याची निवड करणे शक्य होते; पण कॉंग्रेसने तसे धोरण वापरले नाही. सिंग यांच्या जागी नियुक्त झालेले नवे मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चन्नी हे दलित समाजातील आहेत आणि पंजाबमध्ये तीस टक्के दलित समाज असल्याने चार ते पाच महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
पंजाबसारख्या छोट्या राज्यामध्ये दोन उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करून कॉंग्रेसने आणखीन एक जातीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. दोन उपमुख्यमंत्र्यांपैकी एक हिंदू असून दुसरा शीख जाट आहे. त्यामुळे इतर समाजातील लोकांनाही खूश करण्याचे धोरण कॉंग्रेसला स्वीकारावे लागले आहे. चार ते पाच महिन्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयाची जबाबदारी नव्या मुख्यमंत्र्यांवर आणि प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यावर देण्यात आली आहे.
नवज्योतसिंग सिद्धू आणि अमरिंदरसिंग यांची तोंडे दोन दिशेला असल्यामुळे कॉंग्रेस पक्ष संघटना कार्यक्षमतेने काम करत नव्हती; पण आता नवज्योतसिंग सिद्धू यांना हवा तो मुख्यमंत्री कॉंग्रेसने दिला असल्याने या विधानसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी करण्याची जबाबदारी सिद्धू आणि नवे मुख्यमंत्री चन्नी यांना स्वीकारावीच लागणार आहे. खरेतर देशात सर्वत्र भाजपाची लाट असतानासुद्धा सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्षाने पंजाबमध्ये आपली सत्ता कायम राखली होती. जाहीरनाम्यातील 92 टक्के कामे पूर्ण करण्यात आली होती.
नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेऊन अमरिंदरसिंग यांनी आपली नाराजी थेटपणे व्यक्त केली. तसेच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यावर अमरिंदर सिंग यांनी सिद्धू यांच्यावर टीका केली आहे. आता अमरिंदरसिंग यांनी आपल्या आगामी राजकीय वाटचालीबाबत कोणतेही संकेत अद्याप दिलेले नाहीत. 1980च्या दशकात काही काळ अकाली दलामध्ये चांगले काम करणारे अमरिंदरसिंग पुन्हा एकदा अकाली दलाच्या जवळ गेले, तर आश्चर्य वाटायला नको.
पंजाबमध्ये पाय पसरू लागणारा आम आदमी किंवा केंद्रात सत्तेवर असलेला भारतीय जनता पक्ष यापेक्षाही अमरिंदरसिंग यांना अकाली दल जास्त जवळचा वाटू शकतो. अर्थात, या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मुख्यमंत्री बदलाचे हे वारे आता राजस्थानच्या दिशेने आणि त्यानंतर छत्तीसगडच्या दिशेने जाते का, एवढेच आता पाहावे लागणार आहे.