नवी दिल्ली – एखाद्या समाजास मागासवर्गीय दर्जा देण्याचा अधिकार राज्यांना देणारे १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आले. या घटनादुरुस्ती विधयेकावर आज राज्यसभेत चर्चा झाली. शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांनी यावेळी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.
“चुकीचा इव्हेंट कसा करावा आणि मग चूक सुधारल्यानंतर त्याचा उत्सव करण्याचा इव्हेंट हे सरकारकडून शिकायला हवं. एवढा आत्मविश्वास सरकारकडे कुठून येतो. जर इतका आत्मविश्वास असेल, तर थोडा आम्हालाही उधार द्या. इथेही आत्मविश्वासाची गरज आहे.” राऊत यांनी असा टोला लागवताच सभागृहात हास्याची लकेर उमटली.
यावेळी बोलताना राऊत यांनी, “२०१८मध्ये १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागास आयोगाला अधिकार दिल्यामुळे सर्व राज्यांचे अधिकार केंद्राला आले. तेव्हाच सगळ्यांनी इशारा दिला होता की इतके सगळे अधिकार तुम्ही एका केंद्रीय आयोगाला देऊ नका. पण सरकारने तेव्हा चूक केली होती आणि चूक झाल्यानंतर देखील सरकार आपलीच पाठ थोपटत होतं” असा आरोप लगावला.
राऊत यांनी राज्यसभेत बोलताना, “१२७व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक अर्धवट आहे. या विधेयकात दुरुस्तीनंतर देखील आरक्षणावर ५० टक्क्यांची जी मर्यादा आहे ती ३० वर्षांपूर्वीची आहे. ती वाढवली नाही, तर आज दुरुस्ती केली आहे, उद्या अजून काही बदल केला जाईल. आमचे छत्रपती संभाजी राजे आंदोलनाचे नेते आहे. त्यांचंही हेच मत आहे. देशभरातील ओबीसीमधले लाखो युवक आपल्याकडे बघत आहेत.” असा दावा केला.
शिवसेना खासदार संजय राऊत राज्यसभेतून – LIVE https://t.co/d4pn4IAuAr
— Shivsena Communication (@ShivsenaComms) August 11, 2021