पिंपरी – महापालिका हद्दीतील खासगी रुग्णालयामांर्फत आकारण्यात आलेली अवास्तव बिलांची रक्कम रुग्णालयांनी तातडीने संबंधित रुग्णास परत द्यावी. रक्कम परत देण्यास नकार दिल्यास रुग्णालयांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवावा. अशा खासगी रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी बिल पडताळणी समितीने वैद्यकीय विभागाकडे स्वयंस्पष्ट शिफारस करावी, असे आदेश आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिले आहेत.
करोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी परवानगी दिलेल्या खासगी रुग्णालयांमार्फत अवास्तव आकारल्या जाणाऱ्या बिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, बिलांसंदर्भात येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी रुग्णालयनिहाय लेखापरिक्षण केले जात आहे. परंतु, नागरिकांमार्फत खासगी रुग्णालयांकडून जादा बिल आकारल्याबाबत तक्रारींचे प्रमाण वाढत आहे. खासगी रुग्णालयांमार्फत आकारण्यात आलेल्या बिलांमध्ये अनियमितता आढळून येत आहे.
महापालिकेने सहशहर अभियंता श्रीकांत सवणे यांच्या नेतृत्त्वाखाली बिल पडताळणी समिती स्थापन केली आहे. लेखाधिकारी किशोर शिंगे समितीचे सचिव असून लेखाधिकारी पद्माकर कानिटकर, उपअभियंता दिपक पाटील, संजय काशिद सदस्य असणार आहेत. ही समिती मुख्य लेखापरिक्षक आमोद कुंभोजकर यांना अहवाल सादर करणार आहे. यापुढे रक्कम देण्यास रुग्णालयांनी नकार दिल्यास किंवा आदेश प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांमध्ये रुग्णास रक्कम परत न दिल्यास पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवावा. अशा खासगी रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी सहाय्यक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांच्याकडे स्वयंस्पष्ट शिफारस करावी, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.