-हिमांशू
कुणाची हत्या? कुणाची आत्महत्या? कोणत्या गुन्ह्यात कुणाचा सहभाग? कुठला पक्ष गुन्ह्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करतोय? कोणता पक्ष मृताच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देणार? कुठल्या प्रकरणात पुरावे सापडणार? कुठल्या प्रकरणातले पुरावे सापडणारच नाहीत? उद्या कोणतं नवं प्रकरण निघणार? कालच्या जुन्या प्रकरणाचं काय झालं हे कुणाला विचारायचं? यांच्या काळात अधिक प्रकरणं घडली की त्यांच्या काळात? हे आणि असे काही प्रश्न सध्या “ट्रेन्डिंग’ आहेत.
होय, हाच शब्द बरोबर; कारण जे “चर्चेत’ असतं तेच “महत्त्वाचं’ असतं आणि काही दिवसांपुरता तरी तोच जीवनमरणाचा प्रश्न असतो. नाही म्हणायला, वीजबिलाची थकबाकी न भरणाऱ्यांची कनेक्शन तोडण्याच्या निर्णयावरून थोडी बाचाबाची झाली. पण “ओसामा बिन लादेन’ कोण आणि “तुघलक’ कोण हेच अखेर महत्त्वाचं ठरलं. काही दिवसांपूर्वी पेट्रोल, डीझेलची भाववाढ आणि घरगुती गॅस सिलिंडरचा विषयसुद्धा ओझरता चर्चेत येऊन गेला. पण त्याला राज्य सरकार अधिक जबाबदार की केंद्र सरकार? असा विषय आड आला आणि सामान्य माणसांना काहीच कळेनासं झालं. काही वर्षांपूर्वी भाववाढ ही फक्त भाववाढ असायची आणि ती परवडत नाही म्हटल्यावर नाराजी व्यक्त व्हायची. आता ज्यांना परवडत नाही, तेच “फुकटे’ ठरू लागल्यावर कशाला कोण हुज्जत घालेल? अखेर हा विषयसुद्धा “मी आणि माझा खिसा’ एवढ्यापुरताच उरला.
त्यातच पाच राज्यांची निवडणूक लागली आणि इतर सगळेच विषय मागं ढकलले गेले. त्यातल्या त्यात पश्चिम बंगालचा विषय भलताच “हॉट’! शिवाय डिस्को डान्सर मिथूनची तुफान एन्ट्री… “मी खरा कोब्रा आहे,’ हा त्याचा खतरनाक डायलॉग, त्यानंतर ममता बॅनर्जींवर झालेला हल्ला, ती “नौटंकी’ असल्याची विरोधकांची टीका अशा सगळ्या “उत्सवी’ वातावरणात दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विषयसुद्धा जिथं मागे पडला, तिथं बिचाऱ्या स्वयंपाकाच्या गॅसची आणि पेट्रोलची काय कथा! अशातच एक अगदी छोटासा विषय संसदेत “येऊन गेला.’
लॉकडाऊनच्या काळात सुमारे 10 हजारांहून अधिक कंपन्यांना जे कुलूप लागलं, ते नंतर कधीच उघडलं नाही अशी माहिती कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडून दिली गेली. या कंपन्यांचा सरासरी आकार केवढा? त्यात सरासरी कामगार किती? लॉकडाऊनपासून कायमचे घरी बसलेले एकूण कामगार किती? ते सध्या काय करतात? असे प्रश्न अर्थातच चर्चेत आले नाहीत. दिल्लीत सगळ्यात जास्त कंपन्या बंद पडल्या. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू आणि चौथा क्रमांक महाराष्ट्राचाच आहे. राज्यातल्या 1 हजार 279 कंपन्या बंद पडल्यात. प्रत्येक कंपनीवर सरासरी शंभर लोक अवलंबून आहेत असं गृहित धरलं तरी सव्वालाख कुटुंबांवर आभाळ कोसळलंय.
आपला देश कृषिप्रधान असल्यामुळे आणि सगळ्यात जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा विषय किमान चर्चेसाठी तरी सर्वतोमुखी असतो. तो असायला हवाच; परंतु 1992 नंतर औद्योगिक भरभराटीचे आणि अपरिहार्य शहरीकरणाचे जे नगारे आपण वाजवू लागलो आहोत, त्या पार्श्वभूमीवर बंद पडलेल्या कंपन्यांचा विषय चर्चेलासुद्धा येत नाही, हीच सध्याच्या “हॅशटॅग’ जमान्याची थोरवी होय. याच क्रमानं एकेका विषयाचा विसर पडेल आणि सरतेशेवटी आपल्याला पोट आहे हेही आपण विसरू, तो सुदिन!