देशाची राजधानी असलेल्या नवी दिल्लीमध्ये 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी शेतकरी आंदोलक कार्यकर्त्यांनी जो गोंधळ घातला त्या गोंधळामुळे आगामी काळात सर्वांच्या संयमाची परीक्षा पाहिली जाणार आहे. मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेली दोन महिने अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा संयम सुटला म्हणून त्यांनी अशाप्रकारे हिंसक मार्ग स्वीकारला का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांना द्यावे लागणार आहे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारच्या आंदोलनाचा फायदा नेहमीच समाजकंटक घेत असतात. 26 जानेवारी रोजी दिल्लीत लाल किल्ल्यावर जो काही प्रकार घडला त्यामागेही प्रामाणिक शेतकरी आंदोलकांऐवजी अशा समाजकंटकांचा हात असावा, अशी शंका घेण्यासही जागा आहे. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये राजधानी नवी दिल्लीमध्ये जी काही विविध प्रकारची आंदोलने झाली आहेत त्या सर्व आंदोलनांना जेव्हा हिंसेचे गालबोट लागले आहे तेव्हा तेव्हा या आंदोलनांमध्ये समाजकंटकांचा शिरकाव झाल्याची चर्चा समोर येत होती. अर्थात, आता या अत्यंत निषेधार्ह अशा घटनेनंतर सरकार हा विषय कशाप्रकारे हाताळते हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आगामी काळात सरकारच्याही संयमाची परीक्षा पाहिली जाणार आहे.
खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या सर्व कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळाली असल्याने शेतकरी आंदोलकांनी आणि शेतकरी नेत्यांनी एवढे आक्रमक होण्याची कोणतीही गरज नव्हती. 26 जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर परेड काढण्याची त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली होती. त्यासाठी काही अटी आणि शर्ती घालण्यात आल्या होत्या. कोणताही गोंधळ करायचा नाही, पोलिसांवर हात उचलायचा नाही, ट्रॅक्टर किंवा इतर वाहनांच्या टपावर बसून आंदोलन करायचे नाही, अशा प्रकारच्या सर्व अटी आंदोलकांनी मान्य केल्यानंतरच दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ट्रॅक्टर परेड करण्याची परवानगी दिली होती. पण आंदोलकांनी हा सर्व अटी धाब्यावर बसवूनच हे आंदोलन केले आणि प्रामाणिक शेतकरी आंदोलक आणि प्रामाणिक शेतकरी नेते यांच्या नियंत्रणाबाहेर हे आंदोलन गेले. ज्याप्रकारे शेकडो ट्रॅक्टर दिल्लीच्या रस्त्यावर अंदाधुंद फिरत होते आणि पोलीस तसेच इतर नागरिकांना जखमी करत होते, ती दृश्य पाहता या आंदोलनामागे निश्चितच काही समाजकंटकांचा हात आहे, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. अशा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन सुरू होत असतानाच आणि पोलीस जखमी होत असतानाही पोलिसांनी गोळीबार करण्याचा मार्ग स्वीकारला नाही, याबद्दल त्यांचे खरोखरच कौतुक करायला हवे.
महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी झालेल्या शेतकरी आंदोलकांवर अशाचप्रकारे गोळीबार करण्याचा विषय अद्यापही वादग्रस्त राहिला असल्याने त्यापासून धडा घेऊन दिल्लीतील पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला नाही, हे बरे झाले. शेतकरी आंदोलकांच्या भावना भडकावण्यामागे शेतकऱ्यांचे मुख्य नेते टिकैत यांचा एक व्हिडिओ कारणीभूत असल्याची बाबही समोर आली आहे. या व्हिडिओमध्ये टिकैत यांनी अप्रत्यक्षपणे हिंसा करण्याला प्रोत्साहन दिल्याचेही लक्षात येत आहे. ही घटना घडल्यानंतर त्यांनी या व्हिडिओतील भाषणाबाबत सारवासारव केली असली, तरी आंदोलकांवर नियंत्रण ठेवणे त्यांना जमले नाही हे वास्तवही लक्षात घ्यायला हवे. आतापर्यंत ज्या शेतकरी आंदोलनाची प्रशंसा आणि कौतुक होत होते ते शेतकरी आंदोलन अचानक या एका घटनेमुळे नकारात्मक पातळीवर पोहोचले आहे, याचाही विचार आंदोलकांनी करण्याची गरज आहे. पंजाबमधील एक अभिनेता दीप सिद्धू हा आंदोलकांना भडकावण्यामागे आहे. याच दीप सिद्धूची काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय तपास संस्थेने म्हणजेच एनआयएने चौकशी केली होती, हा योगायोग म्हणता येणार नाही. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या राजधानीमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी तेथील कॅपिटॉल हॉलवर जो गोंधळ घातला होता त्याचीच आठवण करून देणारा गोंधळ प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशीच शेतकरी आंदोलकांनी घातला, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते.
भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांमध्ये गेली दोन महिने सरकारविरोधात अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. हे आंदोलन दडपण्याचा कोणताही प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आलेला नाही, हे उघड आहे. गेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सरकारने शेतकरी आंदोलकांशी चर्चेच्या नऊ फेऱ्या पूर्ण केल्या आहेत. आगामी कालावधीमध्ये ही चर्चा सुरूच राहणार आहे. असे असतानाही शेतकरी आंदोलकांचा संयम अचानकच कसा संपला, याचा शोध आता घ्यावाच लागेल. या आंदोलनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार, गोळीबार केला असता तर पोलीस यंत्रणा टीकेची धनी झाली असती. पण शेतकरी आंदोलन ट्रॅक्टरवर बसून बेफामपणे आंदोलन करत असताना पोलिसांनी जी संयमाची भूमिका घेतली त्याचेही कौतुक होण्याची गरज आहे. शेतकरी नेत्यांच्या पातळीवर किंवा सरकारी पातळीवर या घटनेनंतर आता विचारमंथन सुरू झाले आहे आणि एक ते दोन दिवसांमध्ये काही सकारात्मक घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. तरीही शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांना या वाईट कृत्याची जबाबदारी टाळता येणार नाही.
नवी दिल्लीत हे आंदोलन सुरू असतानाच महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी अशाच प्रकारचे आंदोलन सुरू होते; पण ते अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने संपन्न झाले. खरे आणि प्रामाणिक आंदोलक जर एखाद्या आंदोलनात असतील तर त्या आंदोलनाला कधीच हिंसेचे गालबोट लागत नाही, असे आजपर्यंत अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामध्ये असेच समाजकंटक घुसल्याने हा प्रकार घडला, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. केंद्र सरकारने केलेले कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी शेतकरी आंदोलकांची मागणी आहे आणि हे कायदे कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतले जाणार नाहीत अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. आंदोलक आणि सरकार यांच्या भूमिका अशा टोकाच्या असल्यामुळे दोघांच्याही संयमाची परीक्षा पाहिली जाणे साहजिकच असले, तरी आंदोलक असो किंवा सरकार, कोणालाही भान सुटू देऊन चालणार नाही.
लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या या आंदोलनाला असे गालबोट का लागले, याची चौकशी सरकारने आता करायलाच हवी. जर कोणी समाजकंटक या आंदोलनात घुसले असतील, तर त्यांना खड्यासारखे बाजूला करायला हवे. शेतकरी नेत्यांनाही खरे आंदोलक कोण आणि समाजकंटक कोण याची माहिती असल्याने त्यांनीही आपली जबाबदारी ओळखून या समाजकंटकांना जर बाजूला केले तरच हे आंदोलन आगामी काळात लोकशाही मार्गानेच चालू राहू शकेल.