राहूल गोखले
कोणत्याही मुद्द्यावर राजकीय पक्ष जी भूमिका घेतात त्यात केवळ सातत्य असले पाहिजे असे नाही तर त्यात प्रामाणिकपणा असायला हवा, ही अपेक्षा अवाजवी नाही. भूमिका व पक्षाचा व्यवहार यात विसंगती नसावी ही अपेक्षादेखील चुकीची नाही.
राजकीय डावपेचांच्या सबबीखाली जेव्हा त्या भूमिका वेगवेगळ्या स्तरावर आणि वेगवेगळ्या परिस्थितीत सोयीस्कररित्या बदलण्यात येतात तेव्हा मात्र त्या राजकीय पक्षाविषयीच नव्हे तर एकूण राजकारणाविषयी सामान्यांना शिसारी आल्याखेरीज राहात नाही. किंबहुना या सगळ्यात जनतेच्या हितापेक्षा आपापले राजकीय हितसंबंध जपणे याला अधिक प्राधान्य असल्याचा दर्प येतो यात शंका नाही.
राज्यात आता दोन दिवसांचे विधिमंडळ अधिवेशन पार पडले. हे अधिवेशन दोन दिवसांचे असण्यावर भारतीय जनता पक्षाने टीका केली आणि सरकार प्रश्नांपासून पळ काढत आहे, असा आरोप महाविकास आघाडीवर केला. सरकारने महिला अत्याचारविरोधी जे “शक्ती’ विधेयक आणले त्यावर चर्चा होण्यासाठी देखील सरकारने पुरेसा वेळ दिला नाही असाही आरोप भाजपने केला. वास्तविक अधिवेशन किती दिवस असावे हे सामन्यतः ठरलेले असते.
मात्र करोनाच्या विळख्याने शिरस्त्यांची पुनर्रचना करण्यास सगळ्यांनाच भाग पाडले आहे आणि त्याचा मुख्य उद्देश हा करोना अधिक फैलावू नये हा आहे. मात्र त्याबरोबरच असाही युक्तिवाद केला जात आहे की सिनेमागृहांपासून व्यायामशाळा आणि उद्यानांपर्यंत सगळे पुरेशी खबरदारी घेऊन खुले होत आहे तर जेथे कायदे केले जातात त्या विधिमंडळाचे कामकाज मात्र करोनाच्या सबबीखाली का आक्रसावे? हा युक्तिवाद तार्किकदृष्ट्या बिनतोड आहे कारण सरकारला प्रश्न विचारण्यासाठी, मंत्र्यांना विविध मुद्द्यांवर उत्तरदायी करण्यासाठी सभागृहाएवढे अन्य प्रभावी व्यासपीठ नाही.
मात्र तार्किकता तेव्हाच परिणामकारक असते जेव्हा ती निरपेक्ष असते. भाजपने “शक्ती’ विधेयकावर सर्व बाजूने चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा अशी अशी जी अपेक्षा व्यक्त केली ती अयोग्य नाही. कारण कोणताही कायदा तयार होताना सर्वंकष चर्चा होणे आवश्यक असते. जेणेकरून त्यात व्यावहारिक पातळीवर कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत आणि मुख्य म्हणजे अशा महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये सर्वपक्षीय कटिबद्धता दिसावी. मात्र भाजप जेव्हा राज्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करतो तेव्हाच दिल्लीच्या सीमेवर गेले तीन आठवडे जे शेतकरी आंदोलन चालू आहे त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतो. या सोयीस्कर भूमिकांमुळे अशा अपेक्षांमध्ये नैतिक सामर्थ्य राहत नाही.
तीन कृषी विधेयके संसदेत आणि त्यातही राज्यसभेत कशी घाईने पारित झाली याचे स्मरण सर्वांनाच असणार आणि भाजपला विशेष करून असणार. विरोधकांना यावर आपले आक्षेप नोंदविण्याची संधी न देता, संसदीय समितीकडे अधिक चर्चेसाठी विधेयक न पाठवता आणि राज्यसभेत बहुमताची सरकारला खात्री नसताना केवळ गदारोळात आणि आवाजी मतदानात ही विधेयके संमत करून घेण्यात आली. जो भाजप महाविकास आघाडीने “शक्ती’ विधेयकावर विधिमंडळात पुरेसा वेळ चर्चेसाठी दिला नाही, असा आरोप करतो तोच भाजप केंद्रात सत्तेत असताना मात्र त्या अपेक्षेनुरूप व्यवहार करीत नाही.
दोन दिवसांचे विधिमंडळ अधिवेशन म्हणजे ठाकरे सरकारचा पळपुटेपणा आहे, असा आरोप करणाऱ्या भाजपच्या केंद्रातील सरकारने मात्र गेल्या अधिवेशनात प्रशनोत्तरांच्या तासाला बगल दिली होती आणि आता तर हिवाळी अधिवेशन रद्द करून थेट अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याचे जाहीर केले आहे, हा निव्वळ दुटप्पीपणा झाला.
राज्यात महत्त्वाचे मुद्दे आहेत आणि केंद्रात मात्र ते नाहीत असा तर भाजपचा पवित्रा नाही ना? विरोधकांनी शेतकरी आंदोलनाला समर्थन दिले की भाजपने त्यावर विरोधक राजकारण करीत असल्याचा आरोप करायचा आणि राज्यात मात्र त्याच भाजपने ठाकरे सरकार विरोधात आंदोलने करायची आणि त्यांची निर्भत्सना येथील सत्ताधाऱ्यांनी करायची.
तेव्हा राज्यात विरोधक असताना वेगळी भूमिका घ्यायची आणि केंद्रात सत्तेत असताना वेगळी भूमिका घ्यायची अशी सातत्यहीनता जबाबदार राजकीय पक्षाचे निदर्शक नाही. अर्थात याचा दोष एकट्या भाजपला देण्यातही अर्थ नाही. लोकसभेतील कॉंग्रेस नेते अधिर रंजन चौधरी यांनी सरकारला पत्र लिहून संसदेचे अधिवेशन केव्हा होणार असा प्रश्न विचारला होता. तीच कॉंग्रेस राज्यात सत्तेत आहे.
येथे मात्र दोन दिवसांत अधिवेशन गुंडाळण्यात आले तेव्हा चौधरी यांनी कोणता आक्षेप नोंदविला? तेव्हा दोष एकट्यादुकट्या राजकीय पक्षाचा नसून एकूण राजकीय संस्कृतीतील घसरणीचा आहे आणि त्याचे खापर सर्वच पक्षांवर फोडावयास हवे आणि त्याहीपेक्षा जनतेने सजग राहिला हवे, कोणत्याही मुद्द्याला भावनिक आवरण देण्यात राजकीय पक्ष माहीर असतात. मात्र जनतेतून पक्षनिरपेक्ष असे तारतम्याचे सूर उमटले पाहिजेत. मुळातच या सगळ्यांत साम्य हे आहे की चर्चा कोणालाच नको आहे आणि हे धोकादायक आहे.
आपले सरकार आहे आणि आपल्याला बहुमत आहे म्हणून काहीही आणि कसेही रेटून नेण्याची आणि चर्चेला बगल देण्याची जी वृत्ती बळावते आहे ती घातक आहे. नीती आयोगाचे अमिताभ कांत यांनी अतिलोकशाहीवर आर्थिक सुधारणा न होण्याचे खापर फोडले होते आणि त्यावर तिखट प्रतिक्रिया उमटल्या.
तथापि अतिबहुमताचे धोके मात्र अवश्य आहेत. संसदेत किंवा विधिमंडळात आपल्याला बहुमत आहे म्हणून आपण कोणत्याही साधकबाधक चर्चेविना विधेयके मंजूर करून घेणार, अधिवेशनाचा कालावधी कमी करणार ही पद्धत लोकशाही तत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे.
बहुमत हाच निकष असता तर संसदीय लोकशाहीत संसद किंवा विधिमंडळे यांना स्थानच राहिले नसते. बहुमत असते म्हणूनच एखादा पक्ष किंवा आघाडी सत्तेत असते; त्याचे वारंवार प्रदर्शन करण्याचे कारण नसते.
तथापि कोणत्याही मुद्द्यावर विस्तृत आणि सर्व अंगांनी चर्चा व्हावी हा उद्देश या व्यासपीठांच्या प्रयोजनामागे आहे. यातून राजकीय पक्षांच्या भूमिकाही स्पष्ट होऊ शकतात. त्याचा विसर पडला आहे आणि केवळ परस्परांवर चिखलफेक करण्यात धन्यता मानली जात आहे. आपण विरोधक आहोत की सत्तेत यावरून आपली भूमिका ठरविणे एवढी विधिनिषेधशून्यता दुसरी नाही.
भूमिका ही तात्त्विक असली पाहिजे. मात्र कोणताच पक्ष हे पथ्य पाळताना दिसत नाही. भूमिकांमध्ये सातत्यहीनता असण्यापेक्षा राजकीय पक्षांचा भर वस्तुपाठ निर्माण करण्यावर असायला हवा तरच त्या भूमिकांना काही अर्थ प्राप्त होईल. एरव्ही राजकीय पक्ष परस्परांवर शिंतोडे उडवत राहतील पण त्या कोलाहलातून आवाजाखेरीज दुसरे काहीही साध्य होणार नाही.