भवानीनगर -श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याची तोडणी वाहतूक, एफआरपी व स्पेशल ऑडिट करा, अशी मागणी शेतकरी कृती समितीच्या वतीने साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. दरमतयान, समितीचे सदस्य बाळासाहेब कोळेकर, रामचंद्र निंबाळकर, शिवाजी निंबाळकर, बाळासाहेब रायते, विशाल निंबाळकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कारखान्याने गळीत हंगामासाठी तोडणी वाहतुकीपोटी 31 कोटी इतक्या रकमेचे वाटप केलेले आहे. यापैकी तोडणी वाहतुकीपोटी ऍडव्हान्स घेतलेल्या 181 जणांनी अंदाजे तोडणी वाहतूक यंत्रणा न दिल्यामुळे 10 कोटी 57 लाख रुपये इतकी रक्कम गुंतून पडली आहे. त्यामुळे कारखान्याला आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे.
रक्कम वसुलीबाबत कारखान्याने कुठलेही ठोस उपाय केले नाहीत. त्यामुळे रकमेस संपूर्ण संचालक मंडळ जबाबदार आहे. हे ऍडव्हान्स वाटप हेतूपुरस्पर चुकीच्या पद्धतीने केले आहे. त्यामुळे वाटपाची चौकशी करून ही रक्कम संचालक मंडळाकडून वसूल करून घेण्यात यावी, कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू होऊन एक महिना लोटला तरी अद्याप एफआरपीची पूर्ण रक्कम कारखान्याने दिले नाही. त्यामुळे एफआरपीची रक्कम 15 टक्के व्याजासह द्यावी. तशी कायद्यात तरतूद आहे. गळीत हंगामाचे उत्पादित होणारी मळी प्रति टन 5 हजार 500 रुपयांप्रमाणे 30 हजार टन इतकी आगाऊ विक्री केली आहे. पुढील विक्री करावयाची आहे.
कारखान्याच्या मालाची होणारी कुठलीही विक्री सर्व वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊनच करावी, कारखाना आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे यावर अवलंबून तीस हजार ऊस उत्पादक सभासदांच्या प्रपंचाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कारखान्याचे विशेष लेखापरीक्षण करून घ्यावे. ही परिस्थिती निर्माण करणाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करावी, कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पाच्या वीज वहनासाठी उभ्या करण्यात आलेल्या वीजवाहक तारा व खांब हे ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातून गेले आहेत.
त्यांना बेकायदेशीर करार करून कामावर घेतले आहे, याची चौकशी करून संबंधितावर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, समितीने सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, श्री छत्रपती साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालकांना निवेदन देण्यात आले आहे.
धोरणात्मक निर्णय रद्द करा
कारखान्याचे नवीन प्रकल्प करताना 10 ते 12 वर्षे कामावर असणाऱ्या मजुरांना डावलून नवीन 168 कामगारांची भरती केली आहे. कामगारांपैकी अनेकांचे प्रमाणपत्र संशयित आहेत. या प्रकरणाची त्वरित चौकशी करण्यात यावी. संचालक मंडळाचा कार्यकाळ मे महिन्यात संपलेला असून त्यानंतर घेतलेले धोरणात्मक निर्णय बेकायदेशीर आहेत. ते रद्दबातल करावेत, पुढील कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असे संचालक मंडळास आदेश द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी कृती समितीने केली आहे.