नवी दिल्ली – वय वर्ष 18 पूर्ण असलेल्या सज्ञान मुलीला कोठे आणि कुणासोबत राहायचं हे ठरवण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचं मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. यावेळी उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या संदर्भातील सिद्धांताचा पुनरुच्चार केला.
एका कुटुंबाने आपली 20 वर्षांची मुलगी बेपत्ता असल्याची तक्रार करत याचिका केली होती. नंतर या कुटुंबाने मुलीला फूस लावून कटुंबापासून दूर केल्याची तक्रार केली होती. यावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निवाडा दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने थेट संबंधित 20 वर्षीय मुलीचा जबाब ऐकला. ही मुलगी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीला हजर होती. यावेळी संबंधित मुलीने आपण स्वतःच्या मर्जीने घर सोडल्याचं सांगितलं. तसेच तिने लग्न केल्याचंही न्यायालयात सांगितलं. यानंतर उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा आधार घेत पुन्हा एकदा निवडीच्या स्वातंत्र्याचा पुनरुच्चार केला. तसेच हे प्रकरण निकाली काढलं.
मुलीला सुरक्षित पतीच्या घरी सोडण्याचे आदेश
मुलीच्या जबाबानंतर उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना तरुणीला सुरक्षित आपल्या पतीच्या घरी सोडण्याचे आदेश दिले. तसेच पोलिसांनी मुलीच्या कुटुंबाला कायदा हातात न घेण्यास समजावण्याचेही निर्देश पोलिसांना दिले.
इतकंच नाही तर पोलीस प्रशासनाने संबंधित परिसरातील बीट पोलीस अधिकाऱ्याचा संपर्क क्रमांक या जोडप्याला द्यावा जेणेकरुन गरज लागेल तेव्हा ते फोन करु शकतील, असंही सांगितलं. दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि रजनीश भटनागर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.