मुंबई – आर्किटेक अन्वय नाईक आत्महत्येसंदर्भात महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केलेल्या रिपब्लिक टीव्हीचे अर्णब गोस्वामी आणि इतर दोघांना सुप्रीम कोर्टाने आज जामीन मंजूर केला आहे. त्यावरून भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी व्हिडीओ ट्विट ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.
भातखळकर म्हणाले, “अर्णव गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन हा लोकशीहीचा आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा फार मोठा विजय आहे. द्वेशबुद्धीने आणि अहंकाराने वागणाऱ्या या महाभकास आघाडी सरकारला ही सर्वात मोठी चपराक आहे. शेवटपर्यंत अर्णव गोस्वामी यांना जामीन मिळू नये आणि त्यांच्या विरोधात अनेक खोट्यानाट्या केसेस टाकून रिपब्लिक मिडीया बंद करण्याचा हा एक अघोरी आणि हिटलरशाहीचा प्रयत्न होता.
फटाके फोडा रे…
महाराष्ट्र सरकारची चांगलीच 'हजामत' करून, कोर्टाने अर्णब गोस्वामी यांना जामीन मंजूर केला…
अखेर लोकशाहीचा विजय, ठोकशाहीचे थोबाड फुटले. @republic pic.twitter.com/Zv6gBYdnE7— Atul Bhatkhalkar (मोदी का परीवार) (@BhatkhalkarA) November 11, 2020
सर्वोच्च न्यायालयाने आज तो उधळून लावला. ही सर्वात आनंदाची बाब आहे. या सरकारच्या दडपशाहीच्या विरोधामध्ये आणि या सरकारच्या गळचेपीच्या आणि जनहिताच्या धोरणांच्या विरोधातला भारतीय जनता पार्टीचा लढा यापुढे सुद्धा सुरू राहिल. विधानसभेत आणि विधानसभेच्या बाहेर यासंदर्भात मी आवाज उठवत राहील.” असे अतुल भातखळकर म्हणाले.
तसेच भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी देखील भाजपवर टीका केली आहे. ते म्हणाले, “अर्णव गोस्वामी यांना जामीन मंजूर होणे म्हणजे अन्यायाविरोधात न्यायाचा विजय आहे. ज्या प्रकारे मुंबई पोलीस कमिशनर यांच्यापासून गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी आपल्या सत्तेचा राक्षसी दुरुपयोग केला. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आज ठाकरे सरकारला चपराक लगावली आहे.”
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची सुनावणी सुरु असताना न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या याचिकेवर सुनावणी घेत टीव्ही अँकरच्या अटकेबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे कान ओढले.
गोस्वामी यांच्या अटक आणि खटला पुन्हा सुरू करण्याच्या विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर दोन दिवसांनी सुनावणी झाली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, मी गोस्वामी यांचा चॅनल पहात नाही. मात्र, प्रत्येकाला त्याचे म्हणून काही म्हणणे असते की नाही? उच्च न्यायालयांनीही आपले निर्णय देताना घटनात्मक तारतम्य बाळगले पाहिजे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांवरही ताशेरे ओढले.