नीळकंठ मोहिते
रेडा- राज्यातील साखर कामगार संघटनेकडून कामगारांच्या मागण्यांबाबत संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे कारखान्यांचे धुराडे पेटून गाळप हंगामात गती पकडण्यापूर्वीच विझण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून कामगारांच्या संघटनेच्या मागण्यांबाबत राज्य शासन उदासीन असल्याने कामगारांची आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. एकीकडे अतिरिक्त उसाचे गाळपाचे नियोजन करण्यासाठी कसरत होत असताना कामगारांचा प्रश्न समोर आला आहे. त्यामुळे कारखानदारांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांची संख्या 150 वर आहे. यात पुणे जिल्ह्यात 12 सहकारी साखर कारखाने आणि पाच खासगी कारखाने आहेत. यात सरासरी 1 हजार कामगार काम करीत आहेत. जिल्ह्यातील प्रत्येक कारखान्यांची सरासरी प्रती दिन क्षमता ही अडीच हजार ते सात हजार टन इतकी आहे. साखर कामगारांच्या मागण्यांबाबत संघटना पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, त्याला राज्य शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नाही. याबाबत अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही संघटनेच्या न्याय हक्काला यश येत नाही.
राज्यातील साखर कामगारांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. कामगारांच्या कराराची मुदत 31 मार्च2019 रोजी संपुष्टात आली आहे. 18 महिने झाले तरी अजूनही नवीन करार केले नाहीत. कामगारांच्या पगारात 40 टक्के वाढ, महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी आहे. साखर संघाने याबाबत पत्रव्यवहार करूनही राज्य शासन दखल घेतली जात नसल्याने साखर कामगार मंडळाकडून आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे कारखानदारांची डोकेदुखी वाढणार आहे.
त्रिपक्षीय समिती गठीत करावी, समितीचा निर्णय निर्णय होईपर्यंत अंतरिम वेतनवाढ लागू करावी, अशी संघटनेकडून मागणी करण्यात आली आहे. कारखान्यांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करावी, बंद पडलेल्या कारखान्यांतील कामगारांचे पुनर्वसन करावे, वैद्यकीय सुविधा द्याव्यात, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. साखर आयुक्तांकडून साखर कारखान्यातील गाळप क्षमतेवर कामगारांची संख्या निश्चित केली आहे. हा निर्णय कामगारांवर अन्यायकारक आहे. कामगारांच्या 37 मागण्या आहेत.
कारखानदार दुहेरी कात्रीत
जिल्ह्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न ज्वलंत असताना साखर कामगारांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्याने कारखानदार दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत. कामगार मंडळाकडून ऐन गाळप हंगामाच्या सुरूवातीलाच बडगा उगारला आहे. त्यामुळे गाळप हंगामाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन आठवड्यापूर्वी ऊस तोडणी मजुरांचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. त्यापाठोपाठ कामगारांच्या मागण्यांनी उचल खाल्ली आहे. त्याचा परिणाम गाळपावर होऊन हंगाम लांबण्याची शक्यता सहकार क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.
कामगारांची अवस्था बिकट
जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार साखर कामगार हलाखीचे जीवन जगत आहे. वर्षभरात सहा महिने काम करून जोडधंदा करणाऱ्या कामगारांची संख्या लक्षणीय आहे. शेती किंवा अन्य व्यवसायातून कुटुंबांचा उदरनिर्वाह केला जात आहे. नवीन करार केला नसल्यामुळे कुटुंबाचा गाडा कसा हाकायचा, याची चिंता त्यांना सतावत आहे. सध्या करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊननंतर सर्व घटक होरपळून निघाले असताना कामगार हक्काच्या पगारांसाठी वंचितच राहिला आहे.