832 उमेदवारांना “सुप्रीम’ दिलासा

सहायक मोटर वाहन निरीक्षक भरती प्रक्रिया राबविण्याचे राज्य सरकारला आदेश

राज्य लोकसेवा आयोगाने घेतली होती परीक्षा
दोन वर्षांपासून रखडलेला नियुक्‍तीचा मार्ग मोकळा

नेमके प्रकरण काय?

एमपीएससीने घेतलेल्या या परीक्षेच्या पात्रतेत उमेदवारांना गॅरेजमध्ये काम केल्याचा अनुभव आणि अवजड वाहन चालविण्याचा परवाना असणे, या अटी शिथिल केल्या होत्या. मात्र, हे निकष पूूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांवर अन्याय झाला होता, असे परीक्षार्थींनी म्हणणे मांडले होते. त्यामुळे याविरोधात अर्हता प्राप्त उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने कायद्यानुसार सहायक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षेत अर्हता व निकष पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांचा विचार करावा, असे आदेश दिले होते. या आदेशावर उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 

पुणे – महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने दोन वर्षांपूर्वी घेतलेली बहुचर्चित सहायक मोटार वाहन निरीक्षक भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्णयामुळे 832 सहायक मोटर वाहन निरीक्षक पदांसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सन 1988 च्या मोटार वाहन कायद्यानुसार सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदांच्या भरती प्रक्रियेला नागपूर खंडपीठाने परवानगी दिली होती. या भरती प्रक्रियेत राज्य सरकारने अधिकार नसताना केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यातील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदासाठीचे पात्रता निकष शिथिल केले. या पात्रतेच्या निकषांवर राज्य लोकसेवा आयोगाने 832 सहायक मोटर वाहन निरीक्षक पदांसाठी परीक्षा घेतली. त्यानुसार 31 मार्च 2018 रोजी 832 उमेदवारांची अंतिम यादीही जाहीर केली. फक्‍त त्यांना नियुक्‍तीचे पत्र देण्याची प्रक्रिया राहिली होती.

दरम्यान, सलग दोन वर्षे हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्यामुळे या 832 उमेदवारांची घालमेल सुरू होती. मात्र, आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर या भरतीतील सर्व अडथळे दूर झाल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक प्रधान आणि नवीन सिन्हा यांनी शुक्रवारी भरती प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे सरकारला सहायक मोटर वाहन निरीक्षक पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. अभिषेक मनू सिंघवी, परमजीत पटवालिया आणि रविंद्र अडसुरे यांनी पात्र उमेदवारांची बाजू मांडल्याचे उमेदवार नंदकुमार सावंत यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर या भरती प्रक्रियेबाबत राज्य सरकार काय पाऊल उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)