नवी दिल्ली – विद्यमान संसदेचे शेवटचे अधिवेशन काल समाप्त झाले. आज म्हणजे २२ डिसेंबर पर्यंत कामकाज होणार होते. मात्र एक दिवस अगोदर सत्र संपले. संसदेचे सुरक्षा कवच भेदले गेल्यामुळे हे अधिवेशन चर्चेत राहीले आणि त्यामुळे झालेल्या गदारोळामुळे तब्बल १४६ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली गेल्यामुळे वादग्रस्तही राहीले. अर्थात या अधिवेशनात राज्यसभेचे कामकाज ७९ टक्के झाल्याचा आणि एकूण १७ विधेयके संमत झाल्याची माहिती राज्यसभेचे उपसभापती जगदीप धनखड यांनी दिली.
राज्यसभेच्या कामकाजाच्या दृष्टीने हे अधिवेशन अत्यंत उपयुक्त ठरल्याचे नमूद करताना धनखड यांनी कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याची प्रशंसा केली. जारी केलेल्या एका निवेदनात त्यांनी नमूद केले की या अधिवेशनात लोकसभेत १८ जर राज्यसभेत १७ विधेयके संमत झाली.
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियमासोबतच जम्मू आणि आरक्षण दुरूस्ती विधेयक, जम्मू आणि काश्मीर फेररचना विधेयक, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती विधेयक, दूरसंचार विधेयक आणि अन्य महत्वाच्या विधेयकांचा त्यात समावेश होता. धनखड यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यसभेच्या १४ बैठकांमध्ये ६५ तास कामकाज झाले. तसेच सदस्यांनी विचारलेल्या २३०० पेक्षा अधिक प्रश्नांची उत्तरे दिली गेली. ४३०० पेक्षा अधिक दस्तावेज पटलावर ठेवण्यात आले.