नवी दिल्ली – पुणे लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीप्रकरणी अखेर निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. पोटनिवडणूक तातडीने घेण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी आयोगाने केली आहे.
तसेच 2024च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी फक्त काही वेळ उरला आहे. त्यामुळे आता पोटनिवडणूक घेण्यात काही तथ्य नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला 14 डिसेंबर रोजी पुणे लोकसभा जागेसाठी तातडीने पोटनिवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते. 2019च्या निवडणुकीत येथून विजयी झालेले भाजपचे नेते गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर मार्च 2023 पासून ही जागा रिक्त आहे.
निवडणूक न घेण्याबाबत आयोगाने दिलेल्या युक्तिवादावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत म्हटले आहे की, कोणत्याही मतदारसंघातील मतदारांना जास्त काळ प्रतिनिधित्वाशिवाय ठेवता येत नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याच्या दिशेने पावले उचलली पाहिजेत.
सुनावणीदरम्यान न्या. कमल खता आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, आयोगाने दिलेला युक्तिवाद अयोग्य आणि विचित्र आहे. पुणे लोकसभेच्या जागेवर निवडणूक न घेणे म्हणजे घटनात्मक जबाबदारीपासून दूर जाण्यासारखे आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारी 2024 मध्ये होण्याची शक्यता आहे.