- सभागृहात नगरसेवक उपस्थित नसतानाही
- उपसूचनेचा ठराव समंत ः हजेरी पत्रकातून माहिती समोर
- एचसीएमटीआरचा निधी वळविण्याचा विषय
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या जानेवारी महिन्याची तहकूब सभा फेब्रुवारी महिन्यामध्ये झाली. त्यामध्ये अनेक ठराव उपसुचनेद्वारे मांडण्यात आले. हे ठराव मांडण्यापूर्वी राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसे व अपक्ष सभासद नगरसेवकांनी चुकीच्या सत्ताधारी कार्यप्रणालीला प्रचंड विरोध केला. त्यामुळे सभेत गोंधळ झाला. अशा गोंधळाच्या वातावरणात सत्ताधारी पक्षाने 364 क्रमांक ठरावाची उपसूचना मांडली. त्या उपसूचना ठरावामध्ये उच्च क्षमता द्रुतगती मार्गाचा (एचसीएमटीआर) निधी वळविण्याचा प्रमुख विषय होता. या विषयाला विरोध होत असतानाही सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय दबावापोटी सत्तेतील उपस्थित भाजप नगरसेवकांनी 81 मते अनुकूल असे भासवून हा ठराव संमत केला. मात्र सभागृहात भाजप पक्षाचे 81 पैकी फक्त 66 सदस्यच उपस्थित होते.
उर्वरित 15 नगरसेवक मात्र अनुपस्थित होते. सर्वसाधारण सभेच्या नगरसेवकांच्या हजेरी पत्रकामधून ही गोष्ट समोर आली आहे. एचसीएमटीआर प्रकल्पाला उपसूचना देत सत्ताधाऱ्यांनी सभागृहामध्ये “चिटींग’ केली असल्याचा आरोप घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
जानेवारी महिन्याची तहकूब सभा 4 फेब्रुवारी रोजी पार पडली. त्या सभेत 133 नगरसेवकांपैकी 107 नगरसेवक उपस्थित होते. सत्ताधारी भाजपचे 66 नगरसेवक व विरोधकांचे 41 नगरसेवक उपस्थित होते. चुकीच्या ठराव मंजुरी पद्धतीमुळे त्या दिवशी उपस्थित विरोधी नगरसेवकांनी सादर केलेल्या ठरावांना प्रचंड विरोध केला. विरोधाच्या वातावरणातच उपसूचना विषय एचसीएमटीआर या रस्त्याच्या कामासाठी दिलेल्या उपसूचनेचा विषय मंजूर करण्यात आला.
महापालिकेच्या वतीने रहाटणी येथील कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा येथे 30 मीटर रुंदीचा उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. उर्वरित जागेची बाब न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे ताब्यात मिळण्यास विलंब होणार आहे. त्यामुळे तेथील काम पूर्ण करणे शक्य नाही. म्हणून या कामात निविदा रक्कम अखर्चित राहणार आहे. या निविदा रकमेतून पिंपळे गुरव, सुदर्शन नगर ते पवना नदी आणि पवना नदी ते दापोडी पर्यंतचा 30 मीटरचा एचसीएमटीआर रस्ता करणे हे काम करणे शक्य आहे.
मात्र तरीही या कामाच्या अंतर्गत पिंपळे गुरव सुदर्शन नगर चौक ते दापोडी पर्यंतचा “एचसीएमटीआर’ रस्ता विकसित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. असा ठराव महापालिका सभेत संमत करण्यात आला. हा ठराव 81 मतांनी अनुकूल असा मंजूर दाखविण्यात आला असला तरी 81 चे अनुकूल संख्याबळ हे बनावट असल्याचे आता उघड झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांचे 15 नगरसेवक त्या दिवशी अनुपस्थित होते. असे असतानाही 81 नगरसेवक या ठरावाच्या बाजूने असल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी भासवले. हे महासभेच्या हजेरीपत्रकावरून समोर आले आहे.
ठराव संमत करण्यासाठीचा अनुकूल 81 या आकड्याची सत्ताधाऱ्यांनी कशी जुळवाजुळव केली हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे 81 आकडा पूर्ण करण्यासाठी त्या दिवशी उपस्थित असणाऱ्या विरोधकातील 41 नगरसेवकांमधीलच 15 जणांची मंजुरी विरोधकांना न सांगता घेण्यात आली. असे प्रशासनाकडून मिळालेल्या हजेरी पत्रकातील माहीतीवरून दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी हा ठराव मंजूर करण्यासाठी केलेल्या आटापिट्याची भनकही विरोधकांना लागू दिली नाही.
विरोधक याबाबत पडताळणी करणार नाहीत असे आजपर्यंत सत्तेच्या धुंदीमध्ये सत्ताधाऱ्यांना वाटत होते. मात्र आता लोकशाहीच्या मंदिरात सत्ताधीश संख्याबळाचा कसा गैरवापर करतात याचे उत्तम दर्शन महापालिकेत घडले आहे. अशा खोट्या मताच्या अनुकूल आकडेवारीमुळे मंजूर झालेले ठराव हे कायद्याने नियमबाह्यच ठरतात. त्यानुसार करण्यात आलेली कामे भ्रष्टाचारास खतपाणी घालण्याचेच कार्य करतात. शहरवासीयांच्या कररूपी करोडो रुपयांचा त्यामुळे चुराडा होतो. एचसीएमटीआरच्या उपसूचनेतील ठराव मनमानी व खोट्या पद्धतीने अनुकूल आकडेवारी दाखवत संमत केला. अशा पद्धतीने ठराव मंजूर करून महापालिका सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाहीचा गळा घोटला आहे.
– विजय पाटील, मुख्य समन्वयक, घर बचाव संघर्ष समिती