नवी दिल्ली – स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाची तीन हजार कोटी रूपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या मुंबईस्थित खासगी कंपनीच्या अध्यक्षा सुमन विजय गुप्ता यांना यूएईला जाण्याची परवानगी देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सुमन गुप्ता या उषदेव इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीच्या अध्यक्ष आहेत.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या निवेदनाची दखल घेतली. त्यांनी असे निवेदन केले की, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना आर्थिक गुन्हेगार आणि फसवणूक करणाऱ्यांना परदेशात जाण्याची परवानगी देण्याचा वाईट अनुभव आहे.
खटल्यासाठी परत भारतात येण्याच्या हमीवर हायकोर्टाने त्यांना युएईला जाण्याची अनुमती दिली असली तरी अशा हमी या आधी पाळल्या गेल्या नाहींत असे तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. सुमन गुप्ता यांनी स्टेट बॅंकेचे तीन हजार कोटी रूपयांची कर्ज घेऊन ते बुडवले आहे. आणि या प्रकरणाची तपास सीबीआयकडून केला जात आहे.
त्यांनी भारताचे नागरीकत्व सोडले असून त्यांनी डॉमनिकाचे नागरीकत्व घेतले असल्याची माहितीही मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला दिली आहे. त्यांच्या विरोधात लुकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली आहे. त्या युएई मध्ये राहात असून तेथून त्यांनी डॉमनिकाचे नागरीकत्व मिळवले आहे. त्या मुंबईत त्यांच्या एका नातेवाईकाच्या लग्नासाठी आल्या होत्या.