सोरतापवाडी – महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून बाजार समिती, सहकारी सूतगिरणी, सहकारी साखर कारखान्यांतील संचालक, 25 हजार रूपये वेतन असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वगळले आहे. याबाबतचा जीआर काढला आहे.
राज्य आणि केंद्र शासनातील 25 हजार रुपयांपेक्षा जादा वेतन असलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी गटातील आमदारांकडून दबाव वाढल्यास कर्जमाफीत आणखी वाढ होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यात गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीत पिचलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची मागणी विरोधकांकडून होत होती. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली. तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले होते.
मात्र, यात पारदर्शकता नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. तसा विरोधकांकडून आरोप करण्यात आला होता. राज्यात सत्तातंतरानंतर महा विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या कर्जमाफीवरून भाजपने धारेवर धरले आहे.
सातबारा कोरा करण्याच्या आश्वासनाला बगल दिल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. राज्य शासनाने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. यात 2015- 2019 या कालावधीत थकीत कर्जामधील दोन लाख रुपये माफ केले आहे. या कालावधीत सहकारी सोसायट्या, राष्ट्रीयकृत बॅंका, नागरी, सहकारी बॅंकांकडून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
कर्जमुक्ती योजनेतून पारदर्शक अटी- नियम असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होणार आहे. यात राज्य शासन आणि केंद्र सरकारमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वगळले आहे. या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांना योजना कोसो दूर राहणार आहे.
आजी- माजी लोकप्रतिनिधींचा समावेश
राज्यातील कर्ज माफीच्या कक्षेतून आजी- माजी आमदार, आजी- माजी खासदार, विधानपरिषदेचे आजी- माजी आमदार, आजी- माजी मंत्री, राज्यमंत्री हे कर्जमाफीच्या कक्षेतून बाहेर आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेनंतर खऱ्या अर्थाने रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.