बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांचा भारतदौरा नुकताच संपन्न झाला. या दौऱ्यामध्ये जवळपास सात करारांवर सह्या झालेल्या आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा करार म्हणजे भारत आता बांगलादेशाकडून एलपीजी घेणार आहे. त्याचा उपयोग पूर्वोत्तर राज्यांसाठी होणार आहे. याखेरीज दोन्ही देशातील व्यापार वाढवताना व्यापारतूट कमी करण्यासंदर्भातील उपाययोजनांवरही या दौऱ्यादरम्यान विस्तृत चर्चा झाली. अलीकडच्या काळात बांगलादेश विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून भारताची बाजू सातत्याने उचलून धरत आहे. मात्र ज्या प्रकारची संरक्षण साधनसामग्री चीन बांगलादेशला विकतो आहे, ती बाब नक्कीच धोकादायक असून भारताला याबाबत भविष्यात काळजी घेण्याची गरज आहे.
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांचा चार दिवसीय भारत दौरा नुकताच पार पडला. हा दौरा भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांचे संबंध सुदृढ कऱण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता. शेख हसीना यांचा तिसरा कार्यकाळ सुरू आहे. शेख हसीना यांच्या पंतप्रधानपदाचा 10 वर्षांचा काळ पूर्ण झाला आहे आणि आता त्यांचे तिसरे पर्व सुरू आहे. पुढील पाच वर्षे त्या पंतप्रधान असणार आहेत. त्यामुळे भारतासाठी त्यांच्याशी असलेले संबंध खूपच महत्त्वाचे आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, देशादेशांमधील संबंध कसे असावेत याचे आदर्श उदाहरण म्हणून जगाने भारत-बांगलादेश संबंधांकडे पाहिले पाहिजे. 1971 मध्ये बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर आत्तापर्यंत भारत आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये 100 हून अधिक करार झाले आहे. त्यापैकी गेल्या पाच वर्षांमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे 25 करार झालेले आहेत.
शेख हसीना यांच्या आताच्या भेटीदरम्यान जवळपास सात करारांवर सह्या झालेल्या आहेत. त्या सात करारांपैकी सर्वात महत्त्वाचा करार म्हणजे भारत आता बांगलादेशाकडून लिक्विड पेट्रोलियम गॅस अर्थात एलपीजी घेणार आहे. त्याचा उपयोग पूर्वोत्तर राज्यांसाठी होणार आहे. या भेटीदरम्यान भारत- बांगलादेश यांच्यातील व्यापाराच्या मुद्दयावर महत्त्वाची चर्चा झाली. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील व्यापार 10 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. त्याचबरोबर बांगलादेशशी भारताची निर्यात 300 दशलक्ष डॉलरवरून 1 अब्ज डॉलरवर गेली आहे, ही सकारात्मक बाब आहे; परंतु यामध्ये व्यापारतूट मोठी आहे. कारण बांगलादेशकडून भारताला येणारा माल कमी आहे. याउलट भारताकडून होणारी निर्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. ही तूट कशी कमी करता येईल त्याच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी आपल्याला बांगलादेशकडून काय काय घेता येईल याचा विचार केला जात आहे.
भारत- बांगलादेश यांच्यादरम्यान 4 हजार किलोमीटरची सीमारेषा आहे. असे असूनही दोन्ही देशातील 50 टक्के व्यापार प्रामुख्याने नदी आणि समुद्र मार्गे होतो. त्यामुळे जमिनी सीमारेषेवर काही क्षेत्रे तयार करणे गरजेचे आहे. त्याआधारे व्यापार वाढला तर तो ईशान्येकडील राज्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी बांगलादेश अस्तित्वात नव्हता, तेव्हा ईशान्य भारत हा बांगलादेशशी जोडलेला होता. तिथे मुक्त व्यापार होता. 1971ला बांगलादेशाची निर्मिती झाली आणि तेव्हापासून हा मुक्त व्यापार कमी झाला. परिणामी, ईशान्य भारतात वस्तूंच्या किंमती खूप वाढल्या. कारण त्यांना कोलकाता किंवा आगरतळा वरून वस्तू विकत घ्याव्या लागत असत. याचा ईशान्य भारतातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. पण आता बांगलादेश सीमेवरील व्यापार सुुरू झाला तर किमती कमी होतील, व्यापार सुकर होईल आणि लोकसंपर्कही वाढेल. मुख्य म्हणजे यातून व्यापारतूट कमी होणार आहे.
भारतातून बांगलादेशातील नागरिकांना व्हिसा दिला जातो. आज ही संख्या एक लाखांहून अधिक आहे. पण तरीही आपल्याकडे बेकायदेशीर बांगलादेशी राहात असून ती एक मुख्य समस्या बनली आहे. त्यावर मात करण्यासाठी अल्प मुदतीने वर्क परमिट व्हिजा देता येईल. यानुसार बांगलादेशातील नागरिक भारतात येतील, काम करतील आणि परत जातील. त्याचप्रमाणे आरोग्य उपचारासाठी अनेक बांगलादेशी नागरिक भारतात येतात. यातून देशाला परकीय चलनही मिळते. त्यामुळे व्हिजा संख्येत वाढ करणे महत्त्वाचे आहे.
बांगलादेशात 54 नद्या वाहातात. या नद्यांच्या पाणी वाटपाविषयी काहीसा वाद आहे; पण तो गंभीर नाही. भारताने यातील बऱ्याचशा नद्यांवर धरणे बांधली आहेत. त्यामुळे काही वेळा बांगलादेशला पाणी मिळत नाही; याउलट काही वेळा अतिपावसाने धरणे ओव्हरफ्लो होतात आणि ते पाणी बांगलादेशात जाऊन तिथे महापुराचा धोका निर्माण होतो. या सर्व परिस्थितीत दोन्ही देशांनी एकमेकांशी सहकार्य करणे गरजेचे आहे. शेख हसीनांच्या भारतभेटीदरम्यान सर्वात महत्त्वाची चिंता दर्शवली गेली ती नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन अर्थात एनआरसीबाबत. यासंदर्भात काही शंका बांगलादेशकडून उपस्थित केल्या गेल्या. त्यावर भारताने 2-3 मुद्दे स्पष्ट केले. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. हे सर्वेक्षण सरकारकडून नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केले जात आहे. यामधील कायदेशीर प्रक्रियेला विलंब लागणार आहे. त्यामुळे लगेचच बांगलादेशींना परत पाठवले जाईल असे नाही. हा न्यायिक प्रक्रियेचा भाग आहे, त्यासाठी बांगलादेशबरोबर चर्चाही केली जाईल, हे देखील भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अलीकडच्या काळात बांगलादेश विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून भारताची बाजू सातत्याने उचलून धरत आहे, ही बाब आपल्या दृष्टीने सकारात्मक आहे. असे असले तरी भारताला एकच चिंता बांगलादेशच्या बाजूने आहे ती म्हणजे ज्या प्रकारची संरक्षण साधनसामग्री चीन बांगलादेशला विकतो आहे, ते नक्कीच धोकादायक असल्याने भारताला भविष्यात काळजी घेण्याची गरज आहे. खालिदा झिया यांच्या काळात भारताच्या बांगलादेशबरोबर असलेल्या तणावाचे भांडवल चीनने केले होते. त्या काळात चीनने बांगलादेशवर आपला दबाव आणायला सुुरुवात केली होती. आजही हा दबाव कायम आहे. आशिया खंडावर सत्तावर्चस्व गाजवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करणाऱ्या चीनने बांगलादेशला मध्यंतरी दोन पाणबुड्या (सबमरिन) दिल्या आहेत. भारताला या पाणबुड्यांचा थेट धोका नाही; मात्र बांगलादेश आणि चीनचे संबंध घनिष्ट होत गेल्यास हिंदी महासागरातील चीनचा प्रभाव वाढणार आहे, ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. यापूर्वी चीनने अशा प्रकारच्या पाणबुड्या पाकिस्तान, मालदिव, मॉरिशिअस, श्रीलंका या देशांनाही दिलेल्या आहेत. हिंदी महासागरामध्ये ज्या देशांचे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान आहे त्यांना चीनने अशा प्रकारे मदत केल्याचे आपल्याला दिसून येते.
पाणबुड्यांच्या माध्यमातून या देशांशी संरक्षण संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे. 2016 मध्ये बांगलादेशचे लष्करप्रमुख चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी दोन्ही देशांतील लष्करप्रमुखांदरम्यान एका करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार शिनशियांग, तिबेट, दक्षिण चीन समुद्र आणि तैवान या चीनचे “कोअर इंटरेस्ट’ असणाऱ्या मुद्द्यांना बांगलादेश समर्थन देईल आणि दुसरीकडे बांगलादेशचे सार्वभौमत्त्व, प्रादेशिक एकात्मिकता याला धोका पोहोचवणाऱ्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी चीन सहकार्य करेल असे ठरवण्यात आले. बांगला देशाला अशा पद्धतीने प्रादेशिक एकात्मता आणि सार्वभौमत्त्व यांविषयी आश्वस्त करणे यामागे भारताला इशारा देण्याचा चीनचा हेतू दुर्लक्षून चालणार नाही.
1971मध्ये स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती झाली तेव्हा चीनने त्याला मान्यता दिलेली नव्हती. पाकिस्तानने 1975 मध्ये बांगलादेशला मान्यता दिल्यानंतर चीनने ती देऊ केली. त्यामुळे चीनला बांगलादेशाविषयी सुरुवातीपासून प्रेम आहे, असे नाही. हिंदी महासागरात चीनने पाय पसरायला सुरुवात केल्यानंतर चीनने बांगलादेशाशी संबंध वाढवायला सुरुवात केली. बांगलादेश आणि भारत या दोन्ही देशांमधील नागरिकांचा परस्परांशी संपर्क आहे. तसा प्रकार चीन आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये नाही. त्यामुळे बांगला देशातील माध्यमांना चीनचा कावेबाजपणा किंवा नेमका हेतू, रणनीती काय आहे याची कल्पना नाही. तिथल्या माध्यमांचे भारताशी चांगले संबंध आहेत. लोकसंपर्काच्या माध्यमातून भारताने बांगलादेशाचे मतपरिवर्तन करणे गरजेचे आहे. याखेरीज भारताने आता बांगलादेशला आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. तसेच मेक इन इंडिया अंतर्गत आपल्याकडील साधनसामग्री त्यांना विकावी लागेल. बांगलादेशमध्ये आजच्या घडीला उर्जेची समस्या मोठी आहे. जलविद्युत आणि औष्णिक, या दोन्ही प्रकारच्या ऊर्जानिर्मितीची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर असल्याने ईशान्य भारतातून आपण बांगलादेशला उर्जा पुरवू शकतो. त्यातून भारताला चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते.
बांगलादेश हा भारतासाठी संरक्षणदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या, व्यापारीदृष्ट्या अतिशय महत्त्वपूर्ण देश आहे. भारताच्या दृष्टीने बांगलादेशचे भौगालिक स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे. बांगलादेश हा दक्षिण आशिया आणि दशिण पूर्व आशिया या दोन उपखंडांना जोडणारा देश आहे. भारताने आता लूक इस्ट पॉलिसी’ या धोरणाऐवजी “ऍक्ट इस्ट पॉलिसी’ असे धोरण अवलंबले आहे. या “ऍक्ट इस्ट पॉलिसी’ला मूर्तरूप द्यायचे असेल भारताला बांगलादेशशिवाय पर्याय नाही. भारताला दक्षिण-पूर्व आशियाबरोबर संबंध सुधारायचे असतील तर ते बांगलादेशच्या माध्यमातून करावे लागतील. त्याचप्रमाणे ईशान्य भारत आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. या भागाच्या विकासासाठी बांगलादेश फार महत्त्वाचा देश आहे. 2009 पासून भारत आणि बांग्लादेश यांच्यातील संबंध सुधारत आहेत. त्यामध्ये शेखी हसीना यांची आताची भेट महत्त्वाची आहे, असे म्हणता येईल.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
परराष्ट्र धोरण विश्लेषक