पुणे : राज्यशासनाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या राज्यासाठीच्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावतील वाढीव बांधकाम करताना टीडीआर अथवा प्रिमियम एफएसआय वापराबाबत कोणताही प्राधान्यक्रम निश्चित नसताना टीडीआर वापराचा प्राधान्यक्रम ठरविणारा आदेश काढणारे परिपत्रक महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी काढले होते. हे परिपत्रक नगर विकास विभगाने रद्द केले आहे. या शिवाय, शासनाच्या नियमावलीचा अर्थ स्वयंस्पष्ट असताना त्याबाबत महापालिका आयुक्तांच्या स्तरावर एखाद्या नियमाचा अर्थ काढून त्याबाबत परिपत्रक काढणे शासनाने दिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियमांशी सुसंगत नसल्याचे सांगत महापालिका आयुक्तांना खडसावले आहे. शासनाने हे आदेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस काढले असून हेच पत्र पुणे महापालिकेसही पाठविण्यात आले असून त्यात, पालिका आयुक्तांच्या आदेशाचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे.
राज्यशासनाने मागील महिन्यात संपूर्ण राज्यासाठी एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर केली होती. त्यात, अतिरिक्त बांधकाम वापरासाठी कोणताही प्राधान्यक्रम निश्चित केलेला नव्हता. तसेच त्याबाबतचे अधिकार पुर्णत: बांधकाम विकसक तसेच जागा मालकास दिले होते. असे असताना, महापालिकेने विकास आराखडयातील आरक्षणांच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या नावाखाली स्लम टिडीआर आणि ऍमेमिटी टीडीआरचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याचे परिपत्रक काढले. त्यात उदा. एखाद्या बांधकामासाठी 100 चौरसफूट टीडीआर वापरायचा असल्यास 30 ते 50 चौरसफूट स्लम टीडीआर व उर्वरीत ऍमेनिटी टीडीआर वापरावा असे बंधन घातले होते. त्यानंतर, एसआरए प्राधिकरणानेनेही याबाबतचे पत्र काढले होते. त्यावर, क्रेडाईने शासनाकडे याबाबत पत्र पाठविले होते. राज्यशासनाने अखेर या दोन्ही महापालिकांच्या परिपत्रकांची दखल घेतली असून पूर्वलक्षी प्रभावाने ते रद्द करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी दिले आहेत.