सातारा – पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्याला 56 कोटी 70 लाख 43 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला आहे. त्यातून 80 टक्के ग्रामपंचायतींना तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना प्रत्येकी 10 टक्के निधी मिळणार आहे.
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन 2020-21 च्या बेसिक ग्रॅंटच्या हप्त्यापोटी 1456.75 कोटी इतका निधी केंद्राकडून मिळाला आहे. या निधीतून ग्रामपंचायतींना 80 टक्के, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना प्रत्येकी 10 टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे.
सातारा जिल्ह्यास पहिल्या हप्त्यापोटी 56 कोटी 70 लाख 43 हजार रुपयांचा निधी मिळणार आहे. त्यातून ग्रामपंचायतींना 45 कोटी 36 लाख 35 हजार, जिल्हा परिषदेला 5 कोटी 67 लाख 4 हजार, पंचायत समित्यांना 5 कोटी 67 लाख 4 हजार असा निधी मिळणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींना निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधीच्या व्यवहारासाठी उघडलेल्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या स्वतंत्र बचत खात्यातच ठेवावा. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन, सनियंत्रण आणि समन्वयाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्यावर राहणार आहे.
2020-21 या आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरित निधीतून पंचायत राज संस्थांनी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करायची आहे. गावच्या सध्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करुन गावच्या गरजांची निश्चिती करुन कामे ठरविण्याचा अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहे.
14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमुळे ग्रामपंचायती आर्थिक सबल झाल्या. गावोगावी अनेक विकासकामे झाली. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून गावांचा विकास झपाट्याने होणार आहे. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने हा निधी वापरायचा आहे. गावच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली कामे प्राधान्याने करायची आहे. त्यादृष्टीने विकास कामांचा आराखडा बनवून त्यानुसार कामे करायची आहे. ग्रामसभेत हा आराखडा मंजूर झाल्यानंतर कामे करता येणार आहेत.
अविनाश फडतरे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा.