सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : नगरपरिषदेला प्रत प्राप्त
चाकण – शहरातील जुन्या पुणे-नाशिक रस्त्यावरील बॅंक ऑफ इंडिया समोरील मोक्याच्या ठिकाणी ओढ्यावर असणारे बहुचर्चित दोन मजली व्यापारी गाळ्यांचे अतिक्रमण करून केलेले अनधिकृत बांधकाम उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंगळवारी (दि. 4) काढून टाकण्यात येणार होते; मात्र संबंधित अतिक्रमणधारकांनी उच्च न्यायालाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने ही कारवाई 9 जुलै 2019पर्यंत स्थगित ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने मंगळवारी कारवाई करणार नसल्याचे चाकण नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी डॉ. नीलम पाटील यांनी दिली.
चाकण येथील कालिदास भगवंत वाडेकर यांनी ओढ्यावरील नैसर्गिक स्त्रोत अडवून अनधिकृत बांधकाम केल्याबाबत संबंधितांवर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेचा निर्णय तक्रारदाराच्या बाजूने देत हे अतिक्रमण पाडण्यात यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने 31 मे 2019 रोजी पत्राद्वारे चाकण नगर परिषदेला दिले. तर हे अतिक्रमण स्वतःहून काढण्याबाबत चाकण नगरपरिषदेने अतिक्रमणधारक रवींद्र बळवंत देशमुख व भाग्यश्री रवींद्र देशमुख यांना पोहोच घेऊन शनिवारी (दि. 1) कळविले. तसेच इमारतीतील साहित्य इतरत्र हलविणेबाबत व तळमजल्यावरील दुकानदारांना सांगून त्यांचे साहित्य इतरत्र हलविण्याबाबत नोटीसीद्वारे कळविले आहे. दिलेल्या वेळेत नमूद गोष्टी पूर्ण न केल्यास होणाऱ्या नुकसानीस चाकण नगरपरिषद जबाबदार राहणार नाही, तसेच आदेशामध्ये नमूद केल्यानुसार एक लाख रुपये दंडाची रक्कम चाकण नगरपरिषदेच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचे नगरपरिषदेने लेखी कळविले होते; मात्र संबंधितांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिताची आदेशप्रत नगर परिषदेला दिली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत या कारवाईला स्थगिती दिली असल्याचे मुख्याधिकारी डॉ. पाटील यांनी सांगितले.