दहशतवादाच्या विरोधातील दोन महत्वाच्या योजनांना मोदींकडूनच खोडा : कॉंग्रेसने केला जोरदार पलटवार

नवी दिल्ली – कॉंग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात लष्कराच्या विशेषाधिकार कायद्यांतील काही कलमांमध्ये बदल करण्याचे जे आश्‍वासन दिले आहे त्यावरून कॉंग्रेसला घेरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपला ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते पी चिदंबरम यांनी जोरदार टोला लगावला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की आमच्या सरकारने दहशतवादाच्या विरोधात प्रभावी कारवाई करण्यासाठी दहशतवाद विरोधी हब (नॅशनल काऊंटर टेररीझम सेंटर)आणि नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड अशा दोन महत्वाच्या योजना आखल्या होत्या पण मोदींना या योजना पाच वर्षाच्या काळात बासनात गुंडाळून ठेऊन दहशतवाद्यांना एक प्रकारे मोकळीच दिली.

आपल्या ट्‌विटर संदेशात त्यांनी म्हटले आहे की मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात दहशतवादाच्या विरोधात आम्ही एनसीटीसी आणि नॅट ग्रीड या दोन महत्वाच्या यंत्रणा प्रस्थापित करण्याची सगळी सिद्धता ठेवली होती. पण पुढे मोदी सरकारने त्या दोन्ही योजना पाच वर्ष बासनात गुंडाळून ठेवल्या आहेत. त्यामुळेच भारतात दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या पाच वर्षाच्या काळात त्यांना या योजना कार्यान्वित का करता आल्या नाहींत? असा सवाल त्यांनी मोदी सरकारला विचारला आहे. एनसीटीसी म्हणजेच नॅशनल काऊंटर टेरिझम सेंटरची संकल्पना स्पष्ट करताना ते म्हणाले दहशतवाद्यांच्या विरोधात प्रभावी कारवाई करण्यासाठी एक स्वतंत्र आणि व्यापक केंद्र उभारण्याचा आमचा प्रयत्न होता.

मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यानंतर आपण गृहमंत्री असताना ही संकल्पना मांडली होती. त्या योजनेला नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी विरोध केला. या केंद्राद्वारे राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याची संधी केंद्र सरकारला मिळेल असे त्यांचे त्या मागचे तर्क होते. हे भलतेच कारण पुढे करून त्यांनी हा प्रस्ताव अमान्य केला पुढे केंद्रात सत्तेवर आल्यावर मोदींनी तो प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवला. त्याच प्रमाणे नॅट ग्रीड संकल्पनेत दहशतवादाच्या संबंधातील सर्व एकत्रित माहिती उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न होता. ही माहिती कायदा राबवणाऱ्या संस्थांना उपयोगी पडली असती असे ते म्हणाले. त्यात 21 सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आणि 10 युजर्स एजन्सींना एकत्र करण्याचा प्रयत्न होता असे ते म्हणाले.

टप्प्याटप्प्याने 1950 अतिरीक्त संस्था किंवा यंत्रणा या ग्रीड मध्ये जोडण्याची संकल्पना होती असे ते म्हणाले. 3400 कोटी रूपये खर्चाच्या या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा विषयक समितीने सन 2011 मध्ये मंजुरीही दिली आहे असेही चिदंबरम यांनी निदर्शनाला आणून दिले.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.