एक मोठी लढाई जिंकलो! – देवेंद्र फडणवीस

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात सरकार यशस्वी

मुंबई (प्रतिनिधी) – मराठा समाजातील आर्थिक मागासवर्गाला नोकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षण देणारा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात सरकार यशस्वी ठरला आहे. एक मोठी लढाई आपण जिंकलो आहोत, अशी प्रतिक्रिया देतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाचे, सभागृहाचे, सर्व राजकिय पक्षांबरोबरच मराठा संघटनांचेही आभार मानले.

विधानमंडळाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी एसईबीसीचा कायदा केला होता. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर दिर्घकाळ सुनावणी होऊन न्यायालयाने गुरुवारी निकाल देताना हा कायदा ग्राह्य धरला. त्यासंदर्भात विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

विधिमंडळाला असा कायदा करायचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार हे आरक्षण देण्यात आले होते. आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाबाबत आकडेवारी देण्यात आली होती. न्यायालयाने ती आकडेवारी मान्य केली आहे.

तसेच 50 टक्‍क्‍यांच्या पेक्षा जास्त आरक्षण देता येते का या मुद्यावरही न्यायालयाने अतिविशिष्ट परिस्थितीत 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येते, हे मान्य केले आहे. आपण 16 टक्के आरक्षण दिले होते. मागासवर्ग आयोगाची शिफारस शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के होती. त्यानुसार शिक्षणात 12 टक्के व नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देईपर्यंत निर्णयाला स्थगिती मागण्यात आली होती. ती स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे जो कायदा केला आहे तो लागू राहणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)