पुणे – बंद असलेल्या भामा-आसखेड योजनेचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी बुधवारी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी बैठक बोलाविली आहे. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्यासह पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. पोलीस बंदोबस्तात कशा प्रकारे काम सुरू करणे शक्य आहे, याबाबत या बैठकीत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता प्रशासकीय सुत्रांनी व्यक्त केली. मागील आठवड्यातच पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी नियोजनाची बैठक घेतल्यानंतर या प्रकरणीही तिढा काढण्यासाठी संयुक्त बैठक घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
या धरणातून शहराच्या पूर्व भागाच्या पाणी पुरवठ्यासाठी राबविण्यात येणारी सुमारे 374 कोटी रुपयांची भामा-आसखेड योजना चांगलीच अडचणीत सापडली आहे. या योजनेचे 85 टक्के काम पूर्ण झाले असल्याने महापालिकेने जून-2019 पर्यंत ती कार्यान्वित करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, 7 मार्चपासून हे काम पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांनी बंद पाडले आहे. परिणामी, या योजनेचे काम पाहणाऱ्या ठेकेदारानेही हे काम सोडण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच, महापालिकेकडूनही जून-2019 मध्ये हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, आता महिनाभरापासून पुन्हा काम बंद झाल्याने ही “डेडलाइन’ हुकणार असून अनिश्चित काळासाठी काम बंद झाले आहे.
तत्पूर्वी, लोकसभा निवडणुकीसाठी तीन महिने जाणार असल्याने पालिकेने तातडीची बाब म्हणून याप्रकरणी तिढा सोडविण्याची विनंती जिल्हा प्रशासनाला केली होती. मात्र, आचारसंहितेचे कारण देत, दि.23 मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल झाल्यानंतरच याबाबत बैठक घेतली जाईल, असे पालिकेस स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतरही महापालिकेने हे काम सुरू करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताचे कारण पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडूनही नकार देण्यात आला होता. तसेच, राज्यातील मतदानाची प्रक्रिया संपल्यानंतर बंदोबस्त दिला जाईल, असे सांगण्यात येत होते. शुक्रवारी या विषयावर पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत जिल्हा प्रशासन तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. यावेळी लगेच बंदोबस्तात काम करणे योग्य होणार नाही. शासनाच्या आदेशानुसार, दोन्ही महापालिका नुकसान भरपाई देणार असल्याने ग्रामस्थांना याची माहिती समजावून द्यावी त्यासाठी पुन्हा एकदा बैठक घ्यावी, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार, आयुक्तांनी बुधवारी ही बैठक बोलविली आहे.
ग्रामस्थांच्या उपस्थितीबाबत शंका?
महापालिका आयुक्तांनी ही बैठक बोलाविली असली तरी अद्याप ग्रामस्थांना त्याचे निमंत्रण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही बैठक पूर्णत: प्रशासकीय होणार असल्याचे चित्र आहे. प्रामुख्याने ग्रामस्थांनी काम बंद केल्याने तसेच शासनाने निश्चित केलेला मोबदला घेण्यास ग्रामस्थ तयार नसल्याने पालिकेकडून पोलीस बंदोबस्तात काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीचे काम पुढे करत पोलीस बंदोबस्त नाकारण्यात आला होता. मात्र, हा प्रकल्प शहरासाठी महत्त्वाचा असल्याने तातडीने ही बैठक घेऊन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महापालिका प्रशासन आग्रही आहे.