पुणे – गणेशोत्सवासाठी रस्त्यांवरील मांडव तसेच इतर परवाने महापालिका देते. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मांडव धोरण राबविण्यात येणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सोमवारी दुपारी 2 वाजता पोलीस आयुक्त कार्यालयात बैठक होणार आहे.
महापालिका, पोलीस आयुक्त, वाहतूक पोलीस उपायुक्त तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होणार आहे. यात प्रामुख्याने मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर पुणे महापालिकेकडून मांडवांबाबत न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
गणेशोत्सवात रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक गणेश मंडळाकडून मांडव टाकण्यात येतात. त्यासाठी महापालिकेकडून परवानगी दिली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून रस्ते अडवून देण्यात येणाऱ्या परवानग्यांबाबत न्यायालयाकडून कडक शब्दांत ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. तसेच महापालिका अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून थेट त्यांच्यावरच कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यासाठी पालिकेने दिलेले परवाने योग्य आहेत, किंवा नाही तसेच मंडळांनी परवाने घेऊन त्याबाबत मांडव टाकले आहेत, की नाहीत? याची तपासणी करण्यासाठी तहसीलदारांचे पथकही नेमण्याचे आदेश दिले आहेत.
मागील वर्षी या पथकाने केलेल्या तपासणीत अनेक मांडव अनधिकृतपणे टाकल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने जबाबदारी निश्चित केलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती पालिकेने दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा असे प्रकार घडल्यास महापालिकेस अडचण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या वर्षी परवाने देण्याबाबत कडक धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यंदा गणेशोत्सव 2 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून परवाने देण्याची प्रक्रिया 2 ऑगस्ट पर्यंतच राबविली जाणार आहे. तर परवाने देण्यासाठीची एक खिडकी योजना जुलैपासूनच सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे.