आस्थापनांचे मालक तक्रारी करण्यास पुढे येईनात
वाढत्या गुन्ह्यांकडे खुद्द पोलीस आयुक्तांची “नजर’
खऱ्या माथाडींचे पोलिसांनाही मिळते सहकार्य
– संजय कडू
पुणे – शहर व औद्योगिक परिसरात बोगस माथाडी संघटनांची मोठी दहशत आहे. या संघटनांचे पदाधिकारी आता हळूहळू हॉटेल व्यवसाय, बांधकाम आणि ऑनलाइन कंपन्यांच्या गोडाऊनकडे सरकले आहेत. या संघटनांच्या दहशतीमुळे आस्थापनांचे मालक तक्रारी करण्यास पुढे येत नाहीत. आस्थापना व अनेक उद्योगांचे मालक संघटनांमार्फत कामगार घेतात. कामगार घेतल्यानंतरही त्यांची नोंदणी माथाडी मंडळाकडे केली जात नाही. यामुळे संघटनांच्या दहशतीखालीच आणि मनमानीखाली उद्योग व आस्थापनांच्या मालकांना राहावे लागते. यामुळे मालकांनी त्यांच्याकडच्या कामगारांची नोंद माथाडी मंडळाकडे करावी तरच ही दहशत कमी होईल.
आस्थापनांनी कामगार संघटनांच्या दहशतीखाली न रहाता त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कामगारांची माथाडी मंडळाकडे नोंदणी करुन घ्यावी. एखादी माथाडी संघटना जर दहशत माजवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याची तक्रार करावी. या प्रकारच्या गुन्ह्यांवर खुद्द पोलीस आयुक्तांचे लक्ष आहे. त्यांनी माथाडी मंडळाची यासंदर्भात चर्चाही केली आहे. तसेच माथाडी मंडळही पोलिसांना सहकार्य करत आहेत. यामुळे आस्थापनांनी कोणत्याही माथाडी कामगार संघटनेच्या दबावाला बळी पडू नये, असे आवाहन पोलीस व माथाडी मंडळाकडून करण्यात आले आहे. माथाडी मंडळाअंतर्गत हॉटेल व्यवसाय येत नाही. मात्र, काही माथाडी संघटना हॉटेल व्यावसायिकांकडेही वळल्या आहेत. तसेच ऑनलाइन कंपन्याचा माल मोठ्या प्रमाणात गोडाऊनमध्ये उतरत असतो. तेथेही काही संघटना आपले वर्चस्व दाखवत आहेत. या आस्थापनांनीही मालाचा-चढ उतार करणाऱ्या कामगारांची माथाडी मंडळाकडे नोंद करावी, असे मत व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्राचा माथाडी कायदा अतिशय चांगला आहे. हा कायदा केंद्र शासन देशभर राबवण्याचा प्रयत्न विचार करत आहे. या कायद्याची माहिती घेण्यासाठी केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी दोनदा येऊन गेले आहेत. यामुळे आस्थापनांनी माथाडी कायदा राबवणे आवश्यक आहे. त्यांनी त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कामगारांची नोंद केली, तर असे प्रकार टळतील. अनेक आस्थापना तक्रार देण्यास पुढे येत नाहीत.
– चेतन जगताप, सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष, पुणे माथाडी मंडळ.
प्रस्थापित राजकीय नेत्यांच्या गुन्हेगारी विश्वाशी असलेल्या संबंधामुळे पुणेकर धास्तावले आहेत. या गुन्हेगाराबाबत पोलिसांनी जनतेस जाहीर माहिती देण्याची गरज आहे. सामान्य जनता याविरुद्ध बोलू शकत नाही. त्यामुळे पोलिसांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. जनतेशी बांधिलकी मानत असलेल्या भाजप आमदारांनीसुद्धा या विरुद्ध आवाज न उठवणे हे केवळ आर्थिक संबंधामुळे होत आहे, की काय? अशी शंका आम्हाला आहे.
– मुकुंद किर्दत, अध्यक्ष, आम आदमी पक्ष, पुणे