शिक्रापुरात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत केंद्राची चाचणी
शिक्रापूर – माफक शुल्कामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे कायदेविषयक सल्ला देण्याची केंद्र सरकारने योजना आखली आहे. यानिमित्त पुणे जिल्ह्यात सुमारे अडीच हजार केंद्रांमध्ये ही सेवा सुरू होणार आहे. शिक्रापूर येथील सीएससी केंद्रात केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या सहसंचालिका स्मिता शेटे व जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या उपस्थितीत केंद्राची चाचणी घेण्यात आली.
केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने गावपातळीवर उत्तम वकील व विधिज्ञ सहजपणे उपलब्ध होत नाही. यामुळे सामान्यांना कायद्याबाबतचा सल्ला मिळत नाही. यासाठी उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सामान्य लोकांना मोफत अथवा माफक दरात ही सेवा उपलब्ध करून देणार आहेत. यासाठी ई सेवा केंद्रांना यात सहभागी करून घेण्यात आले आहे. केंद्रांमध्ये जाऊन केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर उपलब्ध वकिलांकडून कायदेशीर सल्ला घेण्याची ही सुविधा कोणालाही उपलब्ध होणार आहे. केंद्राद्वारे हुंडा, घरगुती हिंसा, जमिनींचे वाद फौजदारी गुन्हे, जाती- जमातीबाबतचे गुन्हे महिला, दिव्यांग व्यक्ती कामगार आदी कायदेशीर बाबींमध्ये केंद्रांमधून कोणालाही मार्गदर्शन घेता येणार आहे.
केंद्रातील चाचणीच्यावेळी सहसंचालिका स्मिता शेट्टी व जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी काही वकिलांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. यासाठी सर्व भाषातील वकील उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. कमी शब्दांत आणि योग्य पद्धतीने प्रश्न उपस्थित केल्यास लगेच सल्ला मिळणार आहे. यावेळी प्रांताधिकारी भाऊ गलंडे, तहसीलदार गुरू बिराजदार, शिक्रापुरचे तलाठी सुदाम बराटे, कॉमन सर्विस सेंटरचे प्रदेश प्रतिनिधी वैभव देशपांडे, रुपम कुमार, शिक्रापुरचे केंद्रचालक सुधीर मुळे, समता परिषदेचे सोमनाथ भुजबळ उपस्थित होते.