मुंबई – रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण समितीने आपल मुख्य व्याजदरात म्हणजे रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्यानी कपात केली आहे. त्यामुळे घर, वेयक्तीक कर्ज आणि वाहनावरील कर्जाच्या व्याजदरात कपात होणार आहे. आज बॅंकेने यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीसाठीचं पतधोरण जाहीर कले.
रिझर्व बॅंकेने केलेल्या व्याजदर कपातीचे उद्योजकांच्या संघटना, रिऍल्टी क्षेत्रातील कंपन्यांनी स्वागत केले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून विविध क्षेत्रातील खासगी गुंतवणूक कमी होत होती. रिझर्व बॅंकेने आज घेतलेल्या निर्णयामुळे आता खासगी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे असे फिक्की आणि असोचेम या उद्योजकांच्या संघटनांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने तयार होणाऱ्या घरांवरील जीएसटी बराच कमी केला होता. आता व्याजदरात कपात केल्यामुळे घरबांधणी क्षेत्राला आणखी चालना मिळणार असल्याचे रिऍल्टी क्षेत्रातील उद्योजकांनी सांगितले.
मध्यवर्ती बॅंकेच्या सहा सदस्यीय समितीनं सलग दुसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे आता रेपो रेट 6.25 टक्क्यांवरुन 6 टक्क्यांवर आला आहे. बॅंकांनी रेपो रेटमधील कपातीचा फायदा सर्वसामान्य कर्जदारांना दिल्यास हफ्ता कमी होऊ शकतो. त्यामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
शक्तीकांत दास यांची आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाल्यापासून सलग दुसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अवघ्या तीन महिन्यात दोनदा व्याजदरात कपात झाली आहे. त्याचबरोबर आमी काळातही पतधारण मवाल राहणार असल्याचे बॅंकेने म्हटले आहे. महागाई कमी झाल्यानं रेपो रेट जाहीर करताना अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्दे आरबीआयकडून विचारात घेतले जातील, असा कयास होता. विविध आकडेवारींवरुन हा मुद्दा अधोरेखितही झाला होता. त्यामुळेच आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीने 4 विरुध्द 2 अशा बहुमताने रेपो रेट घटवण्याचा निर्णय घेतला. समिती सदस्य पामी दुआ, रविंद्र ढोलकिया, मायकल देबब्रता पात्रा आणि शक्तीकांत दास यांनी रेपो रेट कमी करण्याच्या बाजूने भूमिका घेतली. तर चेतन घाटे आणि विरल आचार्य यांनी रेपो रेटमध्ये बदल न करण्याची भूमिका मांडली होती. यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत जीडीपी 6.8 ते 7.1 टक्क्यांच्या दरम्यान राहील, असा अंदाज आरबीआयने प्रसिद्धीपत्रकातून वर्तवला. तर दुसऱ्या सहामाहीत जीडीपी 7.3-7.4 टक्के राहील, अशी शक्यता आहे.