अर्थकारण: निवडणुका आणि अर्थकारण

हेमंत देसाई

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने 2019 सालचा मार्च महिना हा बऱ्यावाईट बातम्या देणारा ठरला आहे. गेले चार महिने गतिमानता लाभलेल्या निर्मिती उद्योगाने अकस्मात उलटफेर दर्शवत, सहा महिन्यांमधील नीचांकी कामगिरी दाखवली. घसरलेले उत्पादन व रोजगारनिर्मिती, तसेच नवीन मागणीत झालेली घट, याच्या परिणामी ही परिस्थिती उद्‌भवली. मात्र, त्याचवेळी दुसरीकडे सेन्सेक्‍स आठ टक्‍क्‍यांनी उसळला. परकीय संस्थात्मक गुंतवणूक साडेसहा अब्ज डॉलर्सपेक्षा वाढली आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपया तीन टक्‍क्‍यांनी उसळला.

अर्थव्यवस्थेतील काही सकारात्मक गोष्टींमुळे हे सुपरिणाम दिसून आले, असे म्हणता येईल. त्याचवेळी बड्या कंपन्यांच्या कर्जप्रकरणांच्या कालबद्ध निवारणाचे फर्मान म्हणून, रिझर्व्ह बॅंकेने 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी जारी केलेले परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. ठराविक 180 दिवसांच्या मुदतीनंतर एक दिवस जरी कर्ज थकबाकी राहिली, तरी संबंधित कंपनीला दिवाळखोर ठरवण्याची तरतूद असलेले परिपत्रक रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्यावर्षी जारी केले होते. 2 हजार कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक कर्जदायित्व असलेल्या कंपन्यांबाबत कर्जदात्या बॅंकांना हा अधिकार सोपवण्यात आला होता. या परिपत्रकाविरोधात वीजनिर्मिती व साखर कारखानदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. हे परिपत्रक मागे घ्यावे किंवा त्यातील कठोर कलमे शिथिल करावीत, असा केंद्राचाही आग्रह होता. आता हे परिपत्रक बाद झाल्यामुळे, कंपन्यांना दिलासा मिळणार असला, तरी दिवाळखोर प्रक्रियेस मात्र फटका बसणार आहे.

तेव्हा अर्थव्यवस्थेचे चित्र संमिश्र आहे. परंतु नजीकच्या भविष्यात व्याजदर वाढवले जाणार नाहीत, असे संकेत अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने दिले असून, त्यामुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार आहे. जागतिक विकासदर मंदावले असून, त्यामुळेच फेडरल रिझर्व्हने सैल पतधोरण स्वीकारलेले दिसते. डॉलर्सची गुंतवणूक वाढल्यामुळे, रुपयाचा भाव वधारला आणि शेअर्सचे भावही तेजीत आले. निवडणुकांनंतर त्रिशंकू लोकसभा येणार नाही, असे काही जनमत चाचणी अहवाल प्रसिद्ध झाले असून, त्यामुळेही शेअऱबाजार व उद्योगजगताच्या जिवात जीव आला आहे. आर्थिक जगतास नेहमीच राजकीय स्थैर्य हवे असते. भारताची बाह्य, म्हणजेच एक्‍स्टर्नल वित्तीय स्थिती सुधारली आहे.

कच्च्या तेलाचे भाव घटले असून, त्यामुळे चालू खात्यावरील तूट कमी होणार आहे. परकीय भांडवलाच्या वाढत्या ओघामुळे, परकीय व्यापार शिलकीचा राहील; परंतु अद्यापही देशातील उद्योगाची निर्यात स्पर्धाशीलता कमी आहे. त्यामुळे देशांतर्गत विकास वाढला अथवा कच्च्या तेलाचे दर कोसळले, तरच भारताची स्थिती बरी राहते. समजा, ही स्थिती प्रतिकूल असेल, तर देश संकटात सापडू शकतो. अमेरिकेतील व्याजदर जर वाढले, तर दुसऱ्या दिवशी येथील गुंतवणूक निघून जाईल, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.

निवडणुकांचा हंगाम ओसरल्यावर, देशातील रुपयाची तरलता अधिक वाढेल. कारण विदेशी भांडवलाची आवक वाढल्यानंतर, रिझर्व्ह बॅंक डॉलर्सची खरेदी वाढवेल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत रुपयाचा ओघ वाढण्याची शक्‍यता आहे. तसेच वस्तू व सेवा कर, म्हणजेच जीएसटीचा भरणा वाढणार आहे. तसे झाल्यास, 2018 मध्ये अर्थव्यवस्थेतील चलनप्रवाह जसा वाढला, तसा तो यावेळी वाढणार नाही. कारण वाढीव पैसा सरकारच्या तिजोरीत येणार आहे. अशी अनुकूलता निर्माण झाल्यावर रिझर्व्ह बॅंकेला व्याजदरांमध्ये अधिक कपात करता येऊ शकेल; परंतु उच्च वित्तीय तूट आणि केंद्र सरकारकडून सार्वजनिक उपक्रमांमार्फत जादा कर्जे उचलणे, यामुळे व्याजदरात कपात करण्यात बाधा येत असते. आर्थिक विकासदर सात टक्‍क्‍यांच्या आत आहे.

निवडणुकांच्या अगोदरच्या एक-दोन तिमाहींत विकासदर घटत असतो. कारण खासगी कंपन्या आपला खर्च व गुंतवणूक लांबणीवर टाकत असतात; परंतु निवडणुकांनंतर बहुमताचे सरकार आल्यास, अनिश्‍चितता संपून विकासाची गाडी जोरात धावू लागेल, अशी आशा करू या. मात्र, मध्यम कालावधीत विकासाची गती कशी वाढवायची, हा देशापुढील खरा प्रश्‍न आहे. कारण दशकभरापूर्वी आपण सरासरी आठ टक्के गतीने प्रगती करत होतो. आता तो वेग खालावला आहे. 2019 मध्ये चलन फुगवट्याचा दर चार टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी राहील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेचे धोरण सैल राहील, असे वाटते.

मार्च 2020 अखेर अन्नधान्याची चलनवाढ साडेतीन टक्‍क्‍यांपर्यंत जाईल, जी आता शून्य टक्‍के आहे. “कोअर इन्फ्लेशन’ सहा टक्‍क्‍यांवरून साडेचार ते पाच टक्‍क्‍यांवर येईल आणि “हेडलाईन इन्फ्लेशन’ रिझर्व्ह बॅंकेच्या चार टक्‍के लक्ष्याच्या आतबाहेर राहील, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे. ही परिस्थिती बघता, भविष्यात अर्धा टक्‍क्‍यांच्या पलीकडे व्याजदरातील कपात अपेक्षित नाही. पतधोरण एका मर्यादेतच सैल ठेवावे लागेल आणि त्याचवेळी देशाच्या उद्योगधंद्यांची निर्यात क्षमता वाढवावी लागेल. सरकारचा महसूलही वाढला पाहिजे आणि पायाभूत सुविधांची निर्मिती वेगाने झाली पाहिजे. जागतिक बाजारपेठेत आजही भारताचे स्थान खूप खालचे आहे आणि वाटा खूप कमी आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची जबाबदारी कारखानदार, निर्यातदार व सरकार या सगळ्यांची आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.