श्रीगोंदा – शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. सरकारने जि. एम. बियाणांवर असलेली बंदी उठवावी यासाठी होणाऱ्या आंदोलनाच्या प्रचारानिमित्त शेतकरी संघटनेची तंत्रज्ञान प्रचारयात्रा असून अकोले जिल्ह्यात प्रतिबंधित बियाणांची जाहीर लागवड करण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे.
जगभरामध्ये अनेक पिकांमध्ये संशोधन करुन जणुक सुधारित वाण विकसीत केले आहेत. पिकाचा उत्पादन खर्च कमी करुन दर्जेदार उत्पादन बाजारात येत आहे. मात्र भारतात जणुक सुधारित अर्थात जेनिटिकली मोडिफाइड (जि.एम.) बियाण्यांना बंदी आहे. कॉंग्रेस राजवटीत पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी ही बंदी लागू केली असून भाजपाच्या राजवटीतसुद्धा ती तशीच पुढे चालू राहिली. जी. एम. बियाणे बाळगणे, विकणे, चाचणी घेणे किंवा शेतात पिक घेणे हा गुन्हा असून त्यास एक लाख रुपये दंड व पाच वर्ष तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
असा कायदा करणे हे शेतकऱ्यांच्या तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यावर घाला आहे. जगात जे तंत्रज्ञान भारतातील शेतकऱ्यांना मिळाले तरच जगातील शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करता येईल. 2001 साली शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनानंतर कपाशीच्या बिजी 1 व बिजी 2 या बियाण्यांना परवानगी मिळाली. त्यापुढील तंत्रज्ञान आज बाजारात उपलब्ध आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांच्या नेतृत्वाखाली तंत्रज्ञान प्रचार यात्रा सुरू करण्यात येणार आहे. दि. 1 जून रोजी धुळे येथून सुरू होउन जळगाव, बुलडाणा, परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, अमरावती व अकोला या कापूस उत्पादक जिल्ह्यातून ही प्रचार यात्रा जाणार आहे. दि. 10 जून रोजी अकोले जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यात तंत्रज्ञान भंडारा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तेथे प्रतिबंदित कपाशी व वांग्याच्या बियाण्याची लागवड करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांचा तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य नाकारणारा हा कायदा मान्य नसून शेतकरी सविनय कायदे भंगाचे आंदोलन करणार आहेत.