फेक न्यूज : प्रश्‍न आहे जबाबदारीचा (भाग-३)

फेक न्यूज ही एकट्या भारताची नव्हे तर संपूर्ण जगाची डोकेदुखी होऊन बसली आहे. अफवा पसरविणे फार पूर्वीपासून सुरू असले, तरी डिजिटल तंत्रज्ञानात क्रांती झाल्यानंतर जो सोशल मीडिया प्रत्येकाच्या हातात आला आहे, त्यामुळे नुकसान होण्याच्या घटना जगभरात घडत आहेत. ही समस्या केवळ निवडणुकीपुरतीच मर्यादित नाही, तर ती एक सामाजिक आणि सुरक्षाविषयक समस्या आहे. 2015 नंतर अनेकजण खोट्या बातमीमुळे जीवाला मुकले, असे आकडेवारी सांगते. अशा स्थितीत योग्य नियमावली तयार करण्याची जितकी गरज आहे, तितकीच नागरिकांनी आपली जबाबदारी ओळखण्याचीही गरज आहे.

फेक न्यूज : प्रश्‍न आहे जबाबदारीचा (भाग-१)

फेक न्यूज : प्रश्‍न आहे जबाबदारीचा (भाग-२)

मतदानापूर्वीचे 48 तास संपूर्ण शांततेचे (प्रचारबंदीचे) असतात. हा नियम सोशल मीडियालाही लागू करायला हवा. राजकीय पक्षांना अन्य माध्यमांत जाहिराती देण्यासाठी जे नियम असतात, ते सोशल मीडियासाठीही लागू करण्यात आले पाहिजेत. गूगल, व्हॉट्‌स ऍप, ट्‌विटर, फेसबुक, वुई चॅट आदी मंचांवरून केवळ पूर्वप्रमाणित जाहिरातीच प्रसिद्ध करता येतील, असा नियम तयार केला पाहिजे. त्यासाठी देखरेख समिती नेमण्यात आली पाहिजे. या समितीचे सदस्य सोशल मीडियामधील तज्ज्ञ असायला हवेत. “द इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने स्वेच्छेने एक आचारसंहिता तयार केली असून, 20 मार्चपासून ती लागू झाली आहे. निष्पक्ष निवडणुकीसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी या आचारसंहितेत अधोरेखित करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या (1951) 126 व्या कलमानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांनी मतदानाच्या तारखेपूर्वीचे 48 तास “मौन काळ’ आणि निवडणूक आयोगाची “वैध कायदेशीर नियमावली’ लागू करण्याचे ठरविले आहे. याअंतर्गत आक्षेपार्ह संदेश निवडणूक आयोगाकडून सूचना मिळाल्यानंतर तीन तासांत हटविले जातील. खास एवढ्यासाठी तक्रारीसंदर्भात एक उच्च तंत्र विकसित केले जात आहे.

व्हॉट्‌स ऍपने यापूर्वीही अनेक उपाययोजना लागू केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, फॉरवर्ड केलेला मेसेज टॅग करणे, जेणेकरून चुकीची माहिती पसरविणाऱ्याची ओळख पटू शकेल. “व्हॉट्‌स ऍप टिपलाइन’ नावाची एक नवी सुविधा लागू करण्यात आली असून, एक क्रमांक देण्यात आला आहे. एखाद्या बातमीची सत्यासत्यता जाणून घेण्यासाठी ती बातमी वापरकर्ता या क्रमांकावर पाठवू शकतो. फेसबुक आणि ट्‌विटर यांनीही निवडणुकीची जाहिरात लायब्ररी स्वतंत्रपणे तयार करण्याचे ठरविले आहे. “जाहिरात पारदर्शकता अहवाल’ नावाची यंत्रणा विकसित केल्याची माहिती फेसबुकनेही दिली आहे. परंतु एवढे होऊनसुद्धा वातावरण पूर्णपणे स्वच्छ झाले आहे, असे म्हणता येत नाही. कारण “फेक न्यूज’ कशाला म्हणावे, याची व्याख्याच कुणी केलेली नाही. यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांनी आपल्या मंचावरून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्या रोखण्यासाठी वचनबद्धता व्यक्त केली आहे, असे निश्‍चित म्हणता येईल. परंतु समस्या इतकी अक्राळविक्राळ बनली आहे की, सोशल मीडिया कंपन्यांची ही वचनबद्धता फारच तोकडी पडते.

एकविसाव्या शतकात “फेक न्यूज’ हा केवळ निवडणुकीशी संबंधित प्रश्‍न राहिलेला नाही, तर तो एक सामाजिक आणि सुरक्षाविषयक मुद्दाही आहे. अतिरेकी विचारांचा प्रचार करण्याचे हे एक माध्यम ठरले आहे. अविवेकी, दहशतवादी विचार पसरविणाऱ्यांना तसेच समाजकंटकांना हे वरदानच ठरले आहे; कारण आता त्यांच्या हाती एक वैध मंच आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनी समाजाला पोखरणाऱ्या या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करणेच हितावह ठरेल. शुचितापूर्ण आचारसंहितेचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत केले जाऊ नये. तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करून हा मुद्दा दुर्लक्षित करणे अत्यंत घातक ठरेल. कारण चुकीची माहिती समाजात पोहोचली तर नागरिकांमध्ये द्वेषभावना पसरू शकते. समाजाचे ध्रुवीकरण होऊ शकते. असा प्रयत्न करू पाहणाऱ्यांच्या अभिव्यक्तीवर विवेकाधारित निर्बंध आणणेच योग्य ठरेल. जेव्हा तंत्रज्ञान विकसित होत जाते, तसेच त्याचा वापर योग्य होतो की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारीही वाढत असते. सोशल मीडियावरून येणारी माहिती वैध आणि खरी असायला हवी. नागरिकांचीही जबाबदारी खूपच वाढलेली आहे. कोणताही संदेश फॉरवर्ड करण्यापूर्वी त्याची सत्यासत्यता पडताळण्याचा प्रयत्न करायलाच हवा. अशा सुविधा मोफत मिळत असतील, तर आपणही एखाद्या वस्तूप्रमाणेच आहोत; कारण यंत्राप्रमाणेच विचार न करता आपण संदेश जसेच्या तसे पुढे पाठवीत आहोत. आपल्याला यंत्र बनायचे नाही, विचार करणारा माणूस बनायचे आहे, अशी भावना निर्माण झाली पाहिजे.

– एस. वाय. कुरेशी, माजी निवडणूक आयुक्‍त

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)