लक्षवेधी : मॉब लिंचिंग प्रश्‍नाबाबत सरकारने जागृत व्हावे

-अशोक सुतार

मध्य प्रदेशातील नियाज खान या अधिकाऱ्याने केलेले ट्‌विट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. देशात होणाऱ्या मॉब लिंचिंगच्या घटना पाहता आपले नाव बदलण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्‍त केली. नियाज खान हे सरकारी सेवेत उपसचिव पदावर काम करत आहेत. गेल्या 13 वर्षांत खान यांची 20 वेळा बदली करण्यात आली होती. धर्मामुळे कामाच्या ठिकाणी भेदभाव होत असल्याची तक्रार नियाज खान यांनी केली होती.

नियाज खान यांनी नुकतेच ट्‌विटमार्फत, माझी धार्मिक ओळख झाकण्यासाठी आणि द्वेषाच्या घातक प्रवृत्तीपासून वाचण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून मी नव्या नावाच्या शोधात आहे. माझे नाव बदलले तर देशात होणाऱ्या हिंसक घटनांपासून माझा बचाव होईल, असे म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांत देशात घडणाऱ्या मॉब लिंचिंगच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर नियाज खान यांनी सदर ट्‌विट केले आहे. नियाज खान यांनी केलेल्या वक्‍तव्यामुळे मॉब लिंचिंगवर पुन्हा एकदा प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. देशात सांप्रदायिकता वाढून मॉब लिचिंगच्या घटनांत वाढ झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

गुजरातमधील उना येथे काही वर्षांपूर्वी चार युवकांना गोमांस व गाईंची वाहतूक केल्याच्या कारणावरून अमानुष मारहाण केल्याची घटना घडली होती. ही मारहाण सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात आली होती, त्यामुळे देशभरातील यावर्गात प्रस्थापितांविरोधात असंतोष भडकला. हे प्रकरण राज्य वा केंद्र सरकारला हाताळणे जमले नाही. समाजातील उपेक्षित घटकांचे अश्रू पुसण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सत्तेतून मिळालेल्या अधिकारांचा वापर केला पाहिजे, असे वाटते. मोदी सरकारच्या मागील टर्ममध्ये मुझफ्फरपूरमध्ये भयानक कांड घडले.

बिफ बंदी कायदा करण्यात आल्याने मुझफ्फरपूरमध्ये एका मुस्लीम युवकाने गाईला मारले या संशयावरून स्वत:ला तथाकथित गोरक्षक समजणाऱ्या जातीयवाद्यांनी केलेल्या बेदम मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर मुझफ्फरपूरमध्ये दंगल उसळली. तिथले वातावरण अस्थिर झाल्यानंतर केंद्र शासनाने तेथील परिस्थिती शांत राखण्यासाठी ठोस भूमिका घेतली नाही. भाजपप्रणीत मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सर्वसामान्य जनतेला अनेक अपेक्षा आहे.

अल्पसंख्याक लोकांवर वाढत असलेला अत्याचार, राजकारण-धर्मकारण यांमुळे होणारी वाढती अस्वस्थता हे संविधानविरोधी मुद्दे देशाला अधोगतीकडे नेणारे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कथित गोरक्षकांच्या चुकीच्या भूमिकेवर नेहमी टीका करताना दिसतात. त्यांनी या घटनांना अटकाव करावा, ही अपेक्षा. काही गोरक्षकांनी झारखंडमधील एका सर्वसामान्य नागरिकाला गोहत्या केल्याच्या संशयावरून बेदम मारल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. झारखंड येथील रांची शहरापासून सुमारे 200 कि.मी. अंतरावर असलेल्या एका खेड्यात घराबाहेर गाईचे सांगाडे आढळल्याने उस्मान अन्सारी या नागरिकास जमावाने बेदम मारहाण करून त्याचे घर पेटवून दिले होते. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केला नसता तर उस्मानचा मृत्यू अटळ होता, एवढी भयानक घटना घडली होती. पाच वर्षांपूर्वी गोवंश हत्याबंदीची सक्रिय चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर कथित गोरक्षकांनी कायदा हातात घेत हिंसाचाराला प्रारंभ केला. यावर सरकारने सोयीस्कर मौन बाळगले होते. त्यामुळे हिंसक प्रवृत्तींना अधिकच चेव आला आणि अल्पसंख्याकांवर हल्ल्यांच्या घटना घडू लागल्या.

दिल्ली येथून जवळच असलेल्या दादरी येथे अखलाक या मुस्लीम समाजाच्या नागरिकाच्या घरात गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून दगडांनी ठेचून निर्घृण हत्या करण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी एक घटना दिल्ली-मथुरा रेल्वेगाडीत घडली होती. 15 वर्षांचा जुनेद खान हा मुलगा रमजान ईदनिमित्त आपल्या गावी वल्लभगडला रेल्वेने जात असता एका टोळक्‍याने त्याची बीफ खाणारा म्हणून टिंगलटवाळी केली. यानंतर टवाळीचे रूपांतर विद्वेषात होऊन जुनेदला भोसकून ठार मारण्यात आले.

अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष अब्दुल रशीद अन्सारी यांनी त्यावेळी खंत व्यक्‍त करीत म्हटले होते की, अल्पसंख्याक समाजावर होत असलेल्या वाढत्या हल्ल्यांबाबत आम्ही चिंतित आहोत. मी मुस्लीम म्हणून नाही तर सर्वसामान्य म्हणून व एका सत्ताधारी पक्षाचा (भाजप) सदस्य म्हणून मी अशा घटनांनी चिंतित झालो आहे. भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाच्या अध्यक्षांनी व्यक्‍त केलेली प्रतिक्रिया ही सर्व अल्पसंख्याक समाजाची व्यथा दर्शवते. केंद्र सरकार देशातील सर्व राज्यांसाठी कारभार पाहते. त्यामुळे त्यांनी या घटनांवर नियंत्रण आणायला हवे. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या हक्‍क व अधिकारात सर्वधर्मसमभाव नमूद केला आहे. त्यान्वये सर्वांना आपापल्या धर्माप्रमाणे रिती-रिवाज, पोशाख, व्यवहार, खानपान इत्यादी करण्याचा मूलभूत अधिकार व हक्‍क भारतीय राज्यघटनेने दिला आहे. त्यात ढवळाढवळ करण्याचा व कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. केंद्र सरकारने अल्पसंख्याकांवर हल्ला करणाऱ्या टोळभैरवांना वेळीच काबूत ठेवले पाहिजे. जेणेकरून एकसंध भारत असाच कायम राहिला पाहिजे.

इंडिया स्पेंड या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, 2015 पासून 250 लोक जखमी झाले आहेत तर 46 जणांना प्राण गमवावा लागला आहे. सरकारला ठोस धोरण, कायदा करून झुंडशाही थांबवावी लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता झुंडशाही करणाऱ्यांच्या चुकीच्या भूमिकेवर संतापले आहेत. धर्माच्या रक्षणार्थ सज्ज असलेल्या काही जणांनी कायदा हातात घेत हिंसाचार सुरूच ठेवला आहे. आता उत्तरप्रदेश सरकारने गाईंची ने-आण करणाऱ्या लोकांना परिचयपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशभरात सुरू असलेली झुंडशाही जाणवत आहे. ते म्हणतात की, देशभर गोसंरक्षणाच्या नावाखाली घडत असलेला हिंसाचार सर्वथा अमान्य आहे. देशातील कोणत्याही नागरिकाला याबाबत कायदा हातात घेण्याची परवानगी नाही.

सरकारने भाकड जनावरांचे खरेदी-विक्री व्यवहार बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. केंद्र सरकार गोमांसबंदीबाबत सक्रिय आहे; परंतु जे काम सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वा अधिकाऱ्यांनी करायचे आहे, त्यात तथाकथित गोरक्षक हस्तक्षेप का करतात हा मोठा प्रश्‍न आहे. पंतप्रधान मोदी देशात सर्वसमावेशक भूमिका घेत असताना त्यांच्या पक्षाच्या सहकारी संघटना व संस्था लोकशाहीविरोधी मागण्या करत आहेत. याचे दूरगामी परिणाम भवितव्यातील राजकारणावर होणार असून केंद्र सरकारने वेळीच जागे होणे गरजेचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)