अर्थकारण – तिजोरी कशी भरणार? जमीनजुमला विकून की करपद्धती बदलून?

यमाजी मालकर

परकीय संस्थांकडून कर्ज घेणे, सार्वजनिक उद्योगात निर्गुंतवणूक करणे आणि सरकारी जमिनींचे पैशीकरण करण्याचा मार्ग सरकारने तिजोरीतील तूट भरून काढण्यासाठी निवडला आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने तसे जाहीर केले आहे. पण चांगल्या करपद्धतीचा अवलंब करून सरकारी तिजोरी भरणे, हाच त्यासाठीचा शाश्‍वत मार्ग आहे, याचे भान सरकारला ठेवावेच लागेल.

मोठे कुटुंब सांभाळताना जशी एखाद्या कुटुंबप्रमुखाची तारांबळ होते, तशी तारांबळ भारत सरकारची होते आहे. अर्थात, यात नवे काही नाही. कारण आजपर्यंत आपण नेहमी तुटीचाच अर्थसंकल्प पाहात आलो आहोत. त्याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे करांतून जेवढा महसूल मिळायला हवा, तेवढा कधीच जमा होत नाही. देशातील सर्व संसाधने सरकारच्या मालकीची असताना सरकार तुटीत कसे असू शकते, असा प्रश्‍न मनात येऊ शकतो. पण त्याचे उत्तर स्पष्ट आहे. ते म्हणजे देशात जमीन, जंगले, नद्या, डोंगर, खनिज अशी जी प्रचंड नैसर्गिक संसाधने आहेत, तिचे पैशीकरण करण्याचा अर्थात, त्यातून उत्पन्न मिळविण्याचा मार्ग सोपा वाटत असला तरी तो चांगला मानला जात नाही. जमीनजुमला विकून कुटुंबप्रमुखाने घर चालविल्यासारखे ते होईल.

नागरिकांकडून करवसुली करणे आणि त्यातून देश चांगला चालविणे, ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. देश चालविण्यासाठी जेवढा महसूल लागतो, तेवढा कर सरकार लावू शकते. अर्थात, तो कर दिल्यामुळे आपल्याला चांगल्या सार्वजनिक सुविधा मिळत आहेत, असे जनतेला वाटले तरच नागरिक कर भरण्यास प्रवृत्त होतात. शिवाय जो कर घेतला जातो, त्याची पद्धत चांगली हवी. करवसुलीचा अधिक त्रास नागरिकांना होता कामा नये. या दोन्ही आघाड्यांवर सुधारणा करण्याचे इरादे मोदी सरकारने जाहीर केले आहेत. त्यातून प्रत्यक्ष करांत चांगली वाढ झाली आहे, पण अप्रत्यक्ष करांतील त्रुटी कमी करण्यासाठी आणलेला जीएसटी अजून स्थिरावला नाही, त्यामुळे कर महसुलात तूट आली आहे. ही तूट देशाला नवी नसली तरी आता नागरिकांच्या आशा-अपेक्षा एवढ्या वाढल्या आहेत की, पुरेसा महसूल नाही म्हणून सरकार पायाभूत सुविधांवर खर्च करू शकत नाही, हे ऐकण्याच्या मनःस्थितीत आता कोणीच नाही. विशेषत: हातातील आणि घरातील स्क्रीनवर दररोज जग पाहणाऱ्या तरुणांना आता वेगाने विकास हवा आहे. त्यामुळेच सरकारला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचा संकल्प करावा लागला आहे. ही झेप किमान आठ टक्‍के विकासदर राखल्याशिवाय होऊ शकणार नाही. त्याचा उच्चार सातत्याने केला जात असला तरी करवसुलीचे आजचे आकडे त्याच्याशी सुसंगत नाहीत.

जीएसटी स्थिरावेल तेव्हा सरकारचा महसूल वाढेल आणि प्रत्यक्ष करसंहितेत सुधारणा होतील, तेव्हा प्रत्यक्ष कर संकलन आणखी वाढेल, अशी आशा ठेवलीच पाहिजे. पण तोपर्यंत देशाला थांबता येत नाही. त्यामुळेच देश चालविण्यासाठी परकीय संस्थांकडून कर्ज घेणे, सार्वजनिक उद्योगात निर्गुंतवणूक करणे म्हणजे त्यांच्या काही वाट्याची (शेअर) विक्री करणे आणि सरकारी जमिनींचे पैशीकरण करण्याचा मार्ग सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केला आहे. या तीन मार्गांनी ही तूट भरून निघेल, अशी सरकारला आशा आहे.

सरकारी जमिनीचे, ती विकून पैशीकरण करणे किंवा ती उत्पन्न वाढीसाठी वापरणे, हे अगदीच नवे नाही. तसे करावे की नाही, याविषयी एकमत होऊ शकत नाही, मात्र सरकारी संस्था, रेल्वे आणि लष्कराच्या शेकडो एकर जमिनी गावे आणि शहरांच्या वेशीवर नुसत्या पडीक दिसतात, तेव्हा त्यावर काहीतरी केले पाहिजे, असा विचार अगदी सामान्य नागरिकाच्या मनात सहजच येऊन जातो. शेकडो एकर जमिनी नुसत्याच पडून आहेत, हे दर चौरस किलोमीटरला सरासरी सुमारे 425 लोक राहतात, अशा भारतासारख्या देशाला अजिबात परवडणारे नाही. त्या वर्षानुवर्षे अशाच पडून राहणार असतील तर त्यांचा काहीतरी वापर झाला पाहिजे, हे लगेच पटते. शिवाय अशा जमिनींवर अतिक्रमणे झालेली असून तो सरकारच्या डोकेदुखीचा विषय झाला आहे. जे सर्वांचे, ते कोणाचेच नाही, या न्यायाने अशा मालमत्तेचा “रखरखाव’ केला जातो, असे चित्र बहुतांश ठिकाणी पाहायला मिळते. अशा जमिनींचा वापर सरकार करणार आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. आपल्या मालकीचे घर नाही, असे कोट्यवधी नागरिक देशात आहेत. अशा सर्वांना परवडेल, अशी घरे उभी करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारने आखली असून त्यासाठी अशा जमिनींचा वापर होणार असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. शिवाय त्यामुळे रोजगार संधी वाढण्यास आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास मदत होणार आहे.

लोकसंख्येच्या तुलनेत आपल्या देशातील संसाधनांकडे पाहिल्यास ती पुरेशी नाहीत. त्यामुळे ती खूपच कार्यक्षमतेने वापरावी लागणार आहेत, हे ओघाने आलेच. पाणीटंचाईचा जो अनुभव देशाने यावर्षी घेतला, तो त्याचे एक आदर्श उदाहरण म्हणून सतत समोर ठेवावे लागणार आहे. पाटाने, दांडाने पाणी देणे आणि घेणे, हे आपल्याला परवडणारे नाही. त्यासाठी नळाने घराघरात आणि शेतात पाणी पोचविण्याला पर्याय नाही. सरकारने जल मंत्रालय स्थापन करून आणि “घर घर नल’ योजनेचा उच्चार करून पंतप्रधानांनीही त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

पाणी अमूल्य आहे, त्यामुळे त्याला मीटर लावूनच त्याचा योग्य वापर होऊ शकतो, हे आपल्याला भविष्यात मान्यच करावे लागेल. केवळ पाणीच नाही तर जमीन, खनिजे, वन अशा सर्वच संसाधनांचा आपल्याला याच पद्धतीने विचार करावा लागेल. पण तो करायचा म्हणजे, त्यासाठीच्या व्यवस्था उभ्या करायच्या. त्या करण्यासाठी आधुनिक जग भांडवलाची म्हणजे पैशाची मागणी करते. म्हणजे काहीही करायचे म्हटले तरी पैसा लागतो आणि तो केवळ काही श्रीमंत नागरिकांकडे असून चालत नाही तर सरकारच्या तिजोरीत असावा लागतो.

तिजोरी भरण्याचा खात्रीचा मार्ग काय, याचा विचार केल्यास पुन्हा कर महसुलाचाच मार्ग निवडावा लागतो. सरकार चालविण्यासाठी सरकारला लागणारा सर्वांत शुद्ध आणि हक्‍काचा मार्ग म्हणजे कररूपाने सरकारी तिजोरी भरणे होय. पण त्या आघाडीवर गेली सात दशके आपण चाचपडत आहोत. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा असलेली लोकसंख्या आज चौपट झाली आहे. आता त्याच त्याच जुन्या मार्गाने सरकारची महसुलाची गरज भागणार नाही. त्यामुळे कर देणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली पाहिजे, एवढा एकच मार्ग आपल्या हातात आहे. त्याच उद्देशाने प्रत्यक्ष करसंहितेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने समिती नेमली असून तिचा अहवाल 31 जुलैअखेर अपेक्षित आहे. कर महसुलाच्या पद्धतीत क्रांतिकारी बदलाची देश वाट पाहतो आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)