मंचर -मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी समक्ष चर्चा करुन या विषयांमध्ये लक्ष घालून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात सुनावणी तात्काळ घेतली जावी. बैलगाडा शर्यत चालू करुन
बैलगाडा मालकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेच्या वतीने गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे मुंबई येथे निवेदन देऊन करण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाची ही स्वतंत्र याचिका विस्तारित खंडपीठाकडे म्हणजेच पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केलेली आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने बैलांच्या धावण्याच्या क्षमतेबाबत समिती नेमून समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला आहे.
या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मागील तीन वर्षात (फेब्रुवारी 2018 पासून अद्यापपर्यंत) कोणत्याही प्रकारची सुनावणी झालेली नाही. म्हणून शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी आहे; परंतु तामिळनाडू व मग कर्नाटक मध्ये याच धर्तीवर कायदा केलेला असून सुद्धा तेथील शर्यतीस सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप बंदी घातलेली नाही.
बैलगाडा शर्यतीचे केससाठी राज्य शासनाच्या वतीने सिनियर कौन्सिल ऍड. मुकुल रोहतगी, ऍड. शेखर नाफडे, ऍड. तुषार मेहता व सरकारी वकील ऍड. राहुल चिटणीस, ऍड. सचिन पाटील हे कामकाज पाहत आहेत.
बैलगाडा शर्यत केसबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी समक्ष चर्चा करुन या विषयांमध्ये लक्ष घालून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली सुनावणी तात्काळ घेतली जावी याबाबत प्रयत्न व्हावेत. तसेच यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेच्या प्रतिनिधी
समवेत मुख्यमंत्री यांच्या दालनात तात्काळ बैठक घेतली जावी. अशी मागणी करण्यात आली. याप्रसंगी बैल गाडा मालक शशिकांत भालेराव, पपु येवले, अमोल गायकवाड, के. के. थोरात, बाळासाहेब आरुडे आदी उपस्थित होते.
“सर्वोच्च न्यायालयात कणखर भूमिका मांडू’