नवी दिल्ली – संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सोमवारी घोषणा करण्यात आली. हे हिवाळी अधिवेशन 18 नोव्हेंबर ते 13 डिसेंबर या काळात होणार आहे, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. हे अधिवेशन मोदी सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण असणार आहे. कारण, या अधिवेशनात दोन महत्त्वाच्या अध्यादेशांचे रुपांतर कायद्यांमध्ये करण्यासाठी सरकारकडून पूर्णपणे प्रयत्न करणार आहे.
सरकारने सप्टेंबरमध्ये प्राप्तिकर अधिनियम, 1961 आणि वित्त अधिनियम 2019 दुरुस्तीसाठी मांडले होते. याअंतर्गत अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती कमी करण्यासाठी कॉर्पोरेटचे दर कमी करण्यात आले होते. तर दुसरा अध्यादेशही सप्टेंबरमध्ये काढण्यात आला होता. तो ई-सिगारेट आणि यासारख्या उपकरणांच्या विक्री आणि साठ्यावर बंदीशी संबंधित होता.
दरम्यान, गेल्या दोन वर्षात हिवाळी अधिवेशन 21 नोव्हेंबरला सुरु होऊन जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत चालले होते. मात्र, यंदाच्या अधिवेशनाचा कालावधी जवळपास एक महिन्याचाच असेल.