– राजेंद्र वारघडे
पाबळ -केंद्र सरकारने करोनाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अखेरीस दोन मोठ्या घोषणा करून जनतेच्या दुःखावर फुंकर घालण्याचा केलेला प्रयत्न राज्यालाही, जनतेच्या दुःखावर फुंकर घालण्याची साद देत आहे.
त्यामुळे ठाकरे सरकार सर्वसामान्य जनतेसाठी काय दिलासा देणार तसेच केंद्राची फुंकर राज्य सरकारच्या कानी पडणार का? याकडे सर्वसामान्यांसह छोट्या-मोठ्या उद्योजकांच्या नजरा लागल्या आहेत.
करोना निवारणासाठी दुसऱ्या टप्प्यात उडालेला गोंधळ केंद्रासह राज्यातील नेतृत्त्वाची झालेली त्रेधातिरपीट, लसीकरणाचा (राजकारणामुळे) झालेला तुटवडा या पार्श्वभूमीवर सक्रिय झालेली
न्यायालये यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तूर्त अठरा वयोगटापासून पुढील सर्वांना मोफत लस तसेच दिवाळीपर्यंत आठ महिने गोरगरिबांसाठी धान्य देण्याची घोषणा केली. उपरती म्हणा अथवा जागृती म्हणो, या भावनेने देशातील जनतेच्या दुःखावर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला असल्याचे दिसून येत आहे.
त्याचवेळी महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारनेही आपली पाठ थोपटवून घेताना, दुसऱ्या लाटेत वेगवान निर्णय घेत करोनाचा कहर कमी करण्यात यश मिळवले असले तरी झालेल्या मृत्यूचा आकडा, खासगी रुग्णालयांकडून झालेली लूट, उपचाराअभावी व उपचार होऊनही झालेले निर्धन नागरिक, पोरकी झालेली अनेक कुटुंबे,
लस मिळवण्यासाठी प्रयत्न करताना दाखवलेले कसब खरे असले तरी न मिळवता आलेली लस ही वस्तुस्थिती असताना, अर्थचक्राला लागलेली खीळ न थांबवता आल्याने कफल्लक झालेले व्यावसायिक यांसह सर्वसामान्यांसाठी केंद्र शासनाप्रमाणे किमान फुंकर घालण्याची सुप्त अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. अर्थात केंद्राने केलेली मदत पाहता, राज्याकडून काय? या प्रश्नाचे उत्तर जनतेला कृतीतून द्यावेच लागणार असल्याचे उघड आहे.
मुळात करोनाच्या पहिल्या टप्प्याच्या अंतिम वेळीच नागरिकांना लसवंत करण्यासाठी वेगाने पावले उचलण्याची गरज आहे. त्यासाठी लसीचा राखीव साठा उपलब्ध होण्याची गरज आहे. परदेशी याचना करण्याची आलेली नामुष्की, त्यानंतरही नाना लटपटी करूनही केंद्र व राज्यांना न मिळालेली लस, त्या मध्यात दुसऱ्या टप्प्यात जनतेला अतोनात भोगाव्या लागलेल्या वेदना, याची सल जनतेच्या मनात घर
करून राहणार हे वास्तव आहे. त्यासाठीच अशी फुंकर घालणे ही राज्यावरची प्राथमिकता आहे. अन्यथा लसीकरण वर्षभरात पूर्ण झाले तरी या वेदनांची वाफ त्यापुढील राजकीय काळात राज्यकर्त्यांना निवडणुकांमधून आपला प्रताप दाखवण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्रशासनाने ऐंशी टक्के गोरगरिबांसाठी डाळ, तांदुळ दिले असले तरी राज्य शासनालाही जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्याच लागणार आहेत.
राज्य सरकार काय मदत करणार?
केंद्र सरकारने लस मोफत पूरवून राज्यांचा मोठा पैसा केंद्रशासनाने वाचवला आहे. ही बाबही मदतीसाठी पूरक आहे. गेल्या दीड वर्षातील करांचा बोजा कमी करावा लागणार आहे. त्याशिवाय वीज बिलांची टांगती तलवार काढावी लागणार आहे.
आता जरी वैद्यकीय उपचार मोफत मिळत असले तरी, रेमेडेसिविरसाठी चाळीस, पन्नास हजार रुपये मोजून पाच ते पन्नास लाखांची बिले, वेळप्रसंगी घरे-दारे, दागदागिने गमावलेल्यांना मदतीचा हात देण्याची गरज आहे.
छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांना मदत करावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार काय मदत करणार याकडे सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.