मुंबईत 23 रोजी बैठक : कारखान्यांना मिळणार बुस्टर डोस
मंचर – राज्यातील पिचलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना 2019- 2020 या हंगामातील ऊस गाळप करण्यासाठी कर्जपुरवठा तसेच कर्जाचे पुनर्गठनबाबत मुंबई येथे दि. 23 रोजी बैठक बोलविण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून मरगळ आलेल्या साखर उद्योगांना संजीवनी मिळणार आहे. या बैठकीत कर्जाने पिचलेल्या कारखान्यांना बुस्टर डोस मिळणार आहे.
यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात कारखानदारीला 100 लाख टनांचा फटका बसला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुराचा फटका लक्षवेधी आहे. गेल्यावर्षी दुष्काळाने ऊस क्षेत्रात कमालीचे उत्पादन घटले आहे. यावेळी महापूर आणि दुष्काळ याचा दुहेरी फटका बसला आहे. जिल्ह्यात साखर कारखान्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून विविध प्रकारची कर्जे घेतली आहेत. तत्कालीन भाजप सरकारच्या राजवटीत साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना एफआरपी देण्यासाठी कर्जे घेतली होती. यातील काही कर्जे बिनव्याजी होती.
मात्र, ऊस आणि साखरेचे बाजारभाव, घटते ऊस क्षेत्र आदी कारणांमुळे साखर कारखान्यांना कर्जाची परतफेड करता आली नाही. त्यामुळे यावर्षी गाळपास आलेल्या उसाला एफआरपी देता यावी, तसेच पुढील हंगामात साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी, यासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. मागील दोन वर्षांपूर्वी साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी यात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. कारखान्यांनी सहकारी बॅंका आणि वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची माहिती आणि त्यावर चर्चा होणार आहे.